कुन दलको घोषणापत्रमा बीमाको प्राथमिकता कस्तो ?

काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले स्वास्थ्यका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् । राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य बीमालाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गरेका छन् । यसअघिका चुनावमा समेत राजनीतिक दलले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिए पनि दलको घोषणापत्र अनुसार स्वास्थ्यका विषयले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने विषय समेटिएको छ । स्वास्थ्य बिमामा देखिएको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या हल गरी नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

दिगो राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्दै बिमाको थैली विस्तार गर्ने, आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबिच स्पष्ट परिभाषा उल्लेख गर्दै सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने एमालेले भनेको छ । जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी रेफरल प्रणाली स्थापना गर्ने एमालेले घोषणा गरेको छ । एमालेको घोषणापत्रमा घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ भने गर्भवतीका लागि पाँच लाख रुपियाँसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर गर्ने घोषणा एमालेको छ ।

घोषणापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुका साथै सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उल्लेख छ । यस्तै अस्पताल, पूर्वाधार, उपकरणको व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर निर्धारण, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । एमालेले विश्वस्तरीय स्वाास्थ्य सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । ‘स्वस्थ खाना, योग व्यायाम, निरोगी नेपालको महाअभियान’ नारा दिइएको उक्त घोषणापत्रमा स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बीमा निःशुल्क सेवाबिचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम क्रमशः एकीकृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडिजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आम्ची र होमियोप्याथीलगायत परम्परागत तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक चिकित्सासँग एकीकृत गर्ने विषय समेटिएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा नेपालीलाई औषधी र अस्पतालको ओत दिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसको ध्येय समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली भन्ने नारासाथ सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रमा ‘ओखती र ओत दिने नेपाल’ शीर्षकमा स्वास्थ्यका विषय समेट्न खोजिएको छ । प्रतिज्ञापत्रमा परिवारमा कसैलाई रोग लागिहाले कसरी उपचार गर्ने र अस्पतालको शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने डरबाट नागरिक मुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट २०८८ सालसम्म आठ प्रतिशत पु¥याइने उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रावधान अनुसार हरेक देशले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाको घोषणापत्रमा पनि स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता दिइएको छ । घोषणापत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षा, रोकथामप्रधान स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम, पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पताल, औषधी आपूर्ति तथा सुशासन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवालगायतका स्वास्थ्यका विषयलाई समेटेको छ ।

यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवा जस्ता विषय समेटिएको छ ।

यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ मा जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकता अनुसार सेवा दिने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले सबै नागरिकका लागि शतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा लागु गर्ने, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा दिने, सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनाको सुदृढीकरण गर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । करारको प्रमुख बुँदामध्ये शतप्रतिशत बिमालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो चुनावी सङ्कल्पपत्रमा स्वास्थ्य बिमामा कडाइ गरिने बताएको छ । घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा, औषधीमा आत्मनिर्भरता र मूल्य नियन्त्रण, सातै प्रदेशमा वीर अस्पतालस्तरका अस्पताल, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, दीर्घरोगीलाई सहायता र वडा स्वास्थ्य प्रोफाइललगायतका विषय समेटेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बताएको छ । जसपाले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक बहुविशिष्टीकृत सेवाप्रदायक अस्पताल बनाउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज र आमनागरिकको पहुँच, सबैका लागि उत्कृष्ट र सुविधाजनक अस्पताल सेवा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेटेको छ ।

यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्रमा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अभियान’ घोषणा गरेको छ । आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसै गरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । प्रलोपाले ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना विस्तार गर्ने, मातृशिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।