काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने आदेश दिएको हो । अदालतको यस आदेशले नेपालको वातावरणीय संरक्षण प्रयासलाई थप बलियो बनाउँदै जैविक विविधताको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आदेशपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षणका स्थानमा पर्ने २६७ आयोजनाका १९ हजार ७३६ मेगावाट बराबरका आयोजना तथा अध्ययनको विभिन्न चरण रहेका २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनामा रोक लाग्ने भएको छ । यी आयोजनाहरू मुख्यतः राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा स्वीकृत भएका कारण विवादित बनेका थिए । सर्वोच्चको यो कदमले दीर्घकालीन रूपमा जलवायु संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । राजनीतिक पहुँचमा स्थापना भएका परियोजनाहरूले निकुञ्ज, आरक्ष र जैविक विविधतालाई क्षति पु-याएको भन्दै विभिन्न पर्यावरणीय समूहले विरोध गर्दै आएका थिए । यस आदेशले वातावरणीय विनाशलाई रोक्दै दिगो विकासको सुनिश्चितताका लागि मापदण्ड स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ । कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका एक हजार ३२४.५२ मेगावाट बराबरका १४ आयोजना, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका २७ आयोजनाको पाँच हजार ५६१.८६ मेगावाट, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका चार आयोजनाको २१४.६ मेगावाट, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका ४१ आयोजनाको दुई हजार ७५.६३१ मेगावाट, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको २६ आयोजनाका एक हजार ३२२.६३१ मेगावाट आयोजना सर्वोच्चको आदेशपछि प्रभावित हुनेछन् … Continue reading जलवायु परिवर्तनको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, पहुँचका आधारमा जलाधार विनाश रोकिने