काठमाडौँ । वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की स्वयमले सम्हाल्दै आएकी छिन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा वन मन्त्रालयमा भुमाफियाहरुले पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न सफल भएका छन् । यही मङ्सिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न व्यापारिक समूहलाई देशको ७९.६१ हेक्टर जमिन तथा वन क्षेत्र विनाश हुने गरी प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा सो निर्णय चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्ने प्रयोजनका लागि जस्तो देखिए पनि वन मन्त्रालयमा अत्यधिक मात्रामा वन तथा पर्यावरण विनाश हुने भएकोले रोकिएका फाइलहरू रेटिङमा पास गरिएको देखिएको छ । सो कार्यमा वन सचिव डा।राजेन्द्र प्रसाद मिश्र सहितका केही व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष संग्लनता रहेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १५ गतेको निर्णयबाट पाल्पा, चितवन, मकवानपुर र उदयपुरका सयौं रोपनी जमिन तथा हजारौँ रुखहरू विनाश हुनेछन् । विभागीय मन्त्री नभएको मौकामा वन मन्त्रालयको कर्मचारी र केही निजी व्यवसायीले साटगाठ गरेर सरकारी जग्गा तथा वन निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो । चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका लागि ७९.६१ हेक्टर अर्थात् १५६४.८६ रोपनी जग्गा निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको हो । शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सानो मन्त्रालय गठन गर्दा आफैँले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी छन् । जेन–जी आन्दोलन पछि बनेको कार्की प्रधानमन्त्री रहेको सरकारको मुख्य उद्देश्य ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउनु हो । कार्कीले ९ मन्त्रालयले सम्हाल्दै … Continue reading मन्त्री नहुँदा वन मन्त्रालय माफियाको कब्जामा, मन्त्रिपरिषदबाट एकै रातमा १५६४ रोपनी वन-जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय