काठमाडौँ । सरकारले देशैभरका लेखापढी व्यवसायीहरुको पेशा खोस्ने निर्णय गर्दै घरजग्गा कारोबारमा समेत कम्पनीमार्फत मात्र अनुमति दिने नीति लागू गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २५ फागुनदेखि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी/संघ संस्थामार्फत मात्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो । यस कदमले हजारौं स्वतन्त्र लेखापढी व्यवसायीहरुको रोजीरोटी नै प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारसँग जोडिएका स्वतन्त्र लेखापढी व्यवसायीलाई बन्चित पार्ने स्वरूप लिएर आलोचना बढेको छ । प्रदेशका विभिन्न महानगर र उपमहानगरपालिकामा कार्यरत लेखापढी व्यवसायीहरु अब २५ फागुनदेखि आफ्नो पेशाबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिनुपर्ने स्थिति आएको छ । विभागले हालसम्म ३६ कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइसकेको छ भने ९९ कम्पनीले राजस्व बुझाउन नसक्दा अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । सरकारको निर्णयले लेखापढी व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट अलग गर्दै कम्पनीमाथि निर्भर बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । केहि ब्यवसायीहरुले सरकारको यो कदम स्वार्थी समूहको संरक्षणको प्रयास भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित लिखत अब केवल लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र पारित गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएपछि स्वतन्त्र व्यवसायीहरुलाई व्यापक असर पर्ने देखिएको छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र कारोबार गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछन् । सरकारले गत असोज २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित … Continue reading देशैभरका लेखापढी ब्यवसायीहरुको पेशा खोस्ने सरकारको निर्णय, फागुन २५ गतेदेखि नयाँ ब्यवस्था