निलम्वन फुकुवा माग गर्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निलम्बन खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिटमा निवेदन दिएका छन् ।सुरेन्द्र थापा र नरेन्द्र गौतम निलम्बन खारेजीको माग राख्दै आज सर्बोच्च अदालतमा पुगेका हुन्। उनले दिएको निवेदन दर्ता भने भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ अनुसार सो समितिले एक महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । छानविन समितिले एक महिनाको अवधिमा गभर्नर अधिकारीसँग आवश्यक बयान लिनेछ । तर, त्यसअघि नै उनी अदालतमा पुगेका हुन् ।
सरकारले उनलाई देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको लगायत आरोप लगाएको छ । चैत २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निलम्बन खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिटमा निवेदन दिएका छन् ।सुरेन्द्र थापा र नरेन्द्र गौतम निलम्बन खारेजीको माग राख्दै आज सर्बोच्च अदालतमा पुगेका हुन्। उनले दिएको निवेदन दर्ता भने भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ अनुसार सो समितिले एक महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । छानविन समितिले एक महिनाको अवधिमा गभर्नर अधिकारीसँग आवश्यक बयान लिनेछ । तर, त्यसअघि नै उनी अदालतमा पुगेका हुन् ।
सरकारले उनलाई देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको लगायत आरोप लगाएको छ । चैत २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ।
