ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्ने धितोपत्र बोर्डको निर्णय, २० करोड चुक्ता पुँजि भएका सबैले नयाँ लाइसेन्स पाउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले हिजो बसेको बैठकबाट ब्रोकर लाइसेन्सको कोटा प्रणाली खारेज गर्दै २० करोड चुक्ता पुँजि सहित दर्ता हुन आउने सबै कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । बोर्डले हाल रहेको ब्रोकर संरचनालाई परिवर्तन गर्दै तीन वटा संरचनाको ब्रोक कम्पनीहरु विकास गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) लाइसेन्सका लागि नयाँ नीति हिजो पारित गरेको पुष्टि गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णयसँगै अब निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर आउने ब्रोक कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउनेछन् ।
मंगलबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) सम्बन्धि नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै न्यूनतम २० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने जो कोहीलाई ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
२० करोड चुक्ता पुँजि हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूले समेत चुक्ता पुँजि बृद्धि गरी आगामी २ वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तीन प्रकारको लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको बोर्डले आधारभूत सेवा दिने सेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीले लाइसेन्स बापतको शुल्क २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीले ६० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ भने प्रथम श्रेणीको लाइसेन्स लिन ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यस्तो कम्पनीले वार्षिक रुपमा ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।
स्टक डिलरको लाइसेन्स छुट्टै हुनेछ । धितोपत्र व्यापारी (डिलर) को अनुमति लिन चाहने कम्पनीले एक अर्ब ५० करोडको चुक्ता पूँजीसहित अनुमति पत्र लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने छ । भने वार्षिक नवीकरण शुल्क बापत ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार हाल नागरिक स्टक डिलर मात्रै यस अन्तर्गत पर्नेछ । नागरिक स्टक डिलर जस्तै नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछन् ।
