स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कानुनी जटिलतामा फस्यो, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषदमा लैजादै
काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुद्धि नपुर्याई बजेट बक्तव्यमै घुसपैठ गराएका कारण देशैभरि ६० लाख जनाले सेवा पाइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले चालु आवको बजेट बक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा ऐन विपरित हुने गरी निजि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भन्ने वाक्यांश राखेका थिए । सो वाक्यांश गैर कानुनी रुपमा स्वास्थ्य बीमा ऐनसँग बाझिएपछि कार्यान्वयनमा आशंका गर्दै देशैभरिका निजि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सेवा रोकेका छन् ।
देशैभरिको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समस्याको गाँठो फुकाउन पहल सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब स्वास्थ्य बीमामा उत्पन्न कानुनी जटिलता हटाउनको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नहटाउन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र बीमा बोर्डका पदाधिकारीहरूबीच आज (मंगलबार) मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । अब मन्त्रलायले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको गल्ती सच्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान लागेको हो ।
छलफलमा यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सहमति भएको बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।निजी तथा मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हटाइँदाका असर र निरन्तरता दिँदाको फाइदाबारे हामीले मन्त्रीलाई स्पष्ट पारेका छौँ,’ डा. उप्रेतीले भने, ‘निजीबाट सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सहमति भएको छ । सकारात्मक निर्णयको अपेक्षामा छौँ ।’
सरकारी अस्पतालबाट मात्रै बीमा गराउन आम जनतामा पहुँच नपुग्ने र स्वास्थ्य बीमाको दायरा घट्ने बिषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उक्त बैठकमा उठाएको थियो । अहिले नै सरकारी अस्पतालमा थामी नसक्नुको भिड रहेकोमा निजि अस्पतालबाट स्वास्थय बीमा हटाउने वित्तिकै सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन गर्नै नसक्ने तथा पासपोर्टमा झै राति १ बजेदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउने भएकोले जनताले आधारभूत सेवा नै थप कठिन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कानुनी रुपमा अन्यौलताको बीच कार्यक्रम संचालन गर्न समस्या आउने हुँदा मन्त्रिपरिपद्सम्म लैजाने निर्णय गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले बताए ।नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै चार निजी अस्पतालसहित देशैभरिका अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको औपचारिक सूचना बोर्डलाई गराइसकेका छन् ।
