यस्तो आउदैछ मौद्रिक नीति, शुक्रबार आउने मौद्रिक नीतिमा के-के छन् ?

काठमाडौं । अर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भएकोले राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।लामो समयदेखि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको र चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै तरलता संकट थप चुलिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कहिले ल्याउँछ र कस्तो ल्याउँछ, चासोको रूपमा हेरिएको छ ।

असार अन्तिम साताका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरे पनि सरकार र खासगरी अर्थसँग समन्वयको काम बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

’राष्ट्र बैंकको तर्फबाट मौद्रिक नीतिको तयारी सकिएको छ, सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर त्यसलाई पास गर्ने र सार्वजनिक गर्ने काम नै अबको मुख्य काम हो भन्दा पनि हुन्छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ’मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री र पदाधिकारीसँग केही समन्वय हुन्छ, अहिले यो काम गर्न बाँकी छ ।’

यसअघि अर्थमन्त्रीको समेत विभागीय नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौद्रिक नीतिको विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितका अधिकारीसँग चासो राखेका थिए । स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभएका कारणले पनि मौद्रिक नीतिमा केही ढिलाइ भएको हो ।

मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेकोले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ । हाल देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेला राष्ट्र बैंकले एक दरिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकको अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको सो समितिले अन्तरविभागीय तहमा छलफल गरी व्यवस्थापन समितिलाई मस्यौदा बुझाएको हो । यो समितिको अध्यक्षता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गर्छन्न् । संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छौँ । अब समितिले के निर्णय गर्छ, त्यसमा निर्भर छ ।’

दुईजना डेपुटी गभर्नर र एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहने यो समितिले पारित गरेपछि अनुसन्धान विभागले सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ । सञ्चालक समितिलाई चित्त नबुझेमा विभागलाई परिमार्जन गर्न लगाउन सक्छ । परिमार्जनपछि सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिलाई पारित गर्ने र औपचारिक निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको छ । एकातर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा उच्च छ ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको संकट गहिरिँदो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्कोतर्फ, आन्तरिक तथा बाह्य कारण मूल्यवृद्धि उच्च भएको छ ।
अर्थतन्त्रका यस्ता सूचकलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी कसिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कस्तो आउँछ मौद्रिक नीति ?

मौद्रिक नीतिले यस पटक तीन वटा मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैछ ।

१. आन्तरिक मागको पक्ष

२. बाह्य तत्त्वको प्रभाव र

३. लक्षित आर्थिक वृद्धिदरको पक्षलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति आउँदैछ ।

आन्तरिक मागको पक्ष भन्नाले बैंक, बीमा, धितोपत्र बजार लगायतका क्षेत्रहरूसँगै वित्तीय परिचालन तथा त्यसको नियमन नियन्त्रण तथा प्रोत्साहनका नीतिहरू रहनेछन् भने, बाह्य तत्त्वको सम्बोधन तर्फ आयात निर्यातसँगै विदेशी विनिमय, रेमिट्यान्स, खर्च नीति आदी रहन्छन् । जसमा रेमिट्यान्स आकर्षण गर्दै विदेशी मुद्रा खर्चमा मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले थप कस्न सक्ने देखिएको छ ।

यता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिएको उच्च दर आर्थिक वृद्धिलाई समेत सर्पोट गर्नुपर्ने बाध्यतामा समेत रहेको राष्ट्र बैंकले उत्पादन केन्द्रित सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकलाई कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तार गर्न मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी थियो । सँगसँगै आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै थियो । कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गयो । तर, गभर्नरले यसपालि यस्तो सुविधामा कटौती गर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि कडाई

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गर्ने देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष एसएलएफमार्फत पाएको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चरम दुरुपयोग गरेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । तरलता अभाव भएपछि गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत मात्र ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जा लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा बढी हो । ‘पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफमार्फत ७ प्रतिशतमा कर्जा लिएर ११ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेको पनि भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सुविधाको चरम दुरुपयोग हो ।’

एकातिर निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार बढ्दै गएपछि बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ भने अर्काेतिर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो चाप पर्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेकाले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा आफू रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।

बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था

बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसअघि बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने रेमिट्यान्स बढाउन बजेटमार्फत नगद अनुदान, लागत शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो ।

तर बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई खाता खोल्न र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र बजेटमा आयो । यसकारण राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गर्न दिन सक्ने सुविधाका लागि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनको छुट सुविधा दिने वा नदिने बिषयमा अन्यौलता

मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल दिँदै आइएका सुविधा नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर असारपछि मर्जरको सुविधा नपाइने संकेत गरिसकेका छन् । यसकारण पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाले निरन्तरता नपाउने धेरैको आकलन छ । धेरैको चासो रहेको सेयर कर्जामा ४÷१२ करोडको सीमा हटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेको सेयर कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्था र सेयर कर्जाको १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भार लागू गर्ने समयसीमाबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’

उसो त सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात नियन्त्रणमा गरिएको कडाइलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप घटाएको छ । जसले मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो नीति ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ ।
सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा र बढाइएको जोखिम भारलाई पुनरावलोकन गर्न सेयर लगानीकर्ताले चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यो नीतिलाई फेरबदल गर्छ कि कायम राख्छ भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।

ब्याजदर बढाउने संकेत

विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, गत असोजदेखि हरेक महिना उकालो लागिरहेको मूल्यवृद्धि दर जेठसम्ममा आइपुग्दा ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ । यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा औसत मूल्यवृद्धिदर ९.९३ प्रतिशत थियो ।

गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षणले आगामी तीन महिनाभित्र मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत र एक वर्षमा १० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो । मूल्यवृद्धि चुनौतीकै रूपमा आएकाले नियन्त्रणका लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाबमा अहिले राष्ट्र बैंक छ ।

संसद्को अर्थ समितिको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी एक छलफलमा गभर्नर अधिकारीले अब ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको जनाएका थिए । संसारभरका ठूला देशले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धिको उपाय अवलम्बन गरिरहेकाले नेपालले पनि त्यही बाटो अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय नेपाली मुद्रामा अमेरिकी डलरसँग भइरहेको अवमूल्यनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुनौती थप्दै गइरहेको छ । मंगलबार अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय २८ रुपैयाँ २६ पैसा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ
जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर आफैँले सम्हालिरहेका छन् । यसबीच देउवाले एकपटक मात्रै अर्थसचिव र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । प्रायः प्रधानमन्त्री देउवा राजनीतिक काममा बढी व्यस्त हुने भएकाले मन्त्रालयको कामसमेत सामान्य रफ्तारमा चल्न नसकेको अर्थका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थसचिव सदस्य रहन्छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर र अर्थसचिवलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन तथा शोधनान्तर घाटा घटाउने उपाय खोज्नसमेत निर्देशन दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको भूमिका गौण

विगतमा मौद्रिक नीति तर्जुमाको समयमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग सुझाव लिने परम्परा थियो । तर, यसपालि भने अर्थ मन्त्रालयसँग उसले सरोकारसमेत नराखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय गर्न वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा नै छ । मौद्रिक नीति, मूल्य नीति र अन्य नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने र मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राय–सुझाव दिने यो महाशाखाको मुख्य काम रहेको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको छ ।

यो महाशाखाले बन्दै गरेको मौद्रिक नीतिमा कुनै सुझाव दिन सकेको छ, न राष्ट्र बैंकले नै मागेको छ । यसो हुँदा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुने स्थिति देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शेयरबजारमा तल्लो सीमालाई हटाएर माथिल्लो सीमा कायम हुन सक्ने आकलन

शेयरबजार लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिलाई चासोका रूपमा हेरेका छन् । खासगरी गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको ४/१२ करोडको सीमालाई परिवर्तन गर्नका लागि दबाब दिइएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारसहित राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत दबाब दिएका छन् ।

सीमित व्यक्तिले ठूलो रकम लिएको र भविष्यमा बैंकहरूलाई समेत समस्या पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक व्यक्ति तथा परिवारले लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैको मनोवैज्ञानिक प्रभाव शेयरबजारमा देखिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण भएको समेत बताएका छन् । तल्लो सीमालाई हटाएर माथिल्लो सीमा कायम हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यता बैंकहरूमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको प्रभाव पनि शेयर बजारमा देखिएको छ । बैंकहरूले कम्तीमा अहिले अघिल्लो वर्ष बैंकलाई दिएका छुटलाई निरन्तरता दिने र सीडी रेसियोमा ९५ प्रतिशत पुयाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । अहिले यस्तो रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।