अर्थमन्त्रालयले सामान्य विवेक नपुर्याउँदा आम जनताले स्वास्थ्य बीमा नपाउने जोखिम
काठमाडौं । जेठ १५ गते बजेट बक्तव्य बाचन गर्नुअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राम्रोसँग बजेट बक्तव्य अध्ययन गरेर यसले के दुरगामी असर पार्छ भनेर मात्रै अध्ययन गरिदिएको भए स्वास्थ्य बीमा आज जटिल संवेदनशील मोडमा आईपुग्ने थिएन ।
नयाँ पत्रिकामा आज प्रकाशित समाचार अनुसार स्वास्थ्य बीमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । जुन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दल एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि समेत निर्वाचनमा गम्भिर परिणाम भोगाउने खालको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा सेवा पाइरहेका ५३ लाखभन्दा बढि जनता प्रभावित हुने गरी बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको बुँदा नं १५१ को कारण आम सर्वसाधारणले पाउने स्वास्थ्य बीमा अब कठिन हुने भएको छ । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सञ्चालन गरिएकोे थियो ।
बजेट निर्माणका क्रममा माफियाहरुले उक्त देशैभरिका सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सो बापत संकलन हुने १२ अर्बभन्दा बढि रकममा आँखा लगाउँदै स्वास्थ्य बीमा निजि बीमा कम्पनीमार्फत गराउने कुरा बजेट घुसाएका थिए । माफियाले विभिन्न च्यानलबाट घुसाएको गलत विषयलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालिन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राम्रोसँग अध्ययन नगर्दा जनताले सहज रुपमा पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अबरुद्ध हुन पुगेको छ । जनताको उपचार र बाँच्न पाउने विषयमाथि कैची चलाउँदा तत्कालिन अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले राम्रै नजराना लिएको चर्चा पनि बजारमा छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनका सल्लाहकारहरुको टिमले सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न नसक्दा जनस्वास्थ्य सेवाबारे संसद र सञ्चार माध्यम दुवैमा गम्भिर विषय बनेर उठिरहेको छ।
नयाँ पत्रिकाका लागि पत्रकार मुना कुँवरले गरेको रिपोर्टिङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५३ लाख चार हजार २०० जनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको उल्लेख छ । हालसम्म १६ लाख १५ हजार ६८९ घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिइरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्नै नमिल्ने कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रिमित, क्षयरोगी र ७० वर्ष उमेर माथिका बृद्धबृद्धाहरु पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भई सबैभन्दा धेरै लाभ उनीहरुले लिइरहेको अवस्था छ । निम्न बर्गीय जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट बहिस्करणमा पार्ने बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १५१ तत्कालै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले माग गरेपनि अर्थमन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसिरहनु अर्को विडम्वनापूर्ण विषय बन्न पुगेको छ ।
देशको ७६ वटा जिल्लामा फैलिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौंमा मात्रै विस्तार हुन बाँकी छ । सहरमा भन्दा ग्रमिण क्षेत्र र गाउँ वस्तीका गरिबहरुले सेवा लिइरहेको स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले नाफा घाटाको रुपमा अथ्र्याएर स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट खोसेर निजिकरण गर्ने बजेट बक्तव्यको १५१ नं बुँदामा पनि सर्वहारा, निमुखा जनताको पक्षमा बन्दुक उठाएका क. प्रभाकरकै लागि समेत निकै महंगो सावित हुने हुँदा तत्काल सच्याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
