सेबोनको छ अर्ब सेटिङमा अर्थ समिति हस्तक्षेप गर्दै, भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्य कि हिस्सा खोज्ने दाऊ ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि घुस सेटिङमा दर्ता गर्न लागेको स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्सबारे संसदको अर्थ समितिले चासो देखाएको छ । तर, अर्थसमितिको पत्रमा उल्लेखित व्यहोराले समस्याको समाधान भन्दा पनि पुनः गम्भिर बन्ने जोखिम बढेको देखिएको छ ।

लगानीकर्ताको हितमा भन्दा पनि दलहरुलाई चुनाव खर्च जुटाउन अघि बढेको सेबोनका अध्यक्ष रमेश हमालले अब अर्थ समितिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ समितिले हिजो नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको दर्ता र यस सम्बन्धी भएका फाइल सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । उक्त विषय संसदीय विषय बनेको छ । तर, अर्थ समितिको चासो समस्या समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न हो वा लगानीकर्ताको हित विपरित स्वार्थ पूरा गर्नको लागि हो ? भन्ने गम्भिर प्रश्न चिन्ह समेत उब्जिएको छ ।

अर्थ समितिले स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको उजुरीका आधारमा भन्ने वाक्यांश राखेर सेबोनलाई पत्र काटेकोले अर्थ समितिको नियत ब्रोकरको लाइसेन्स मात्रै रोक्ने उद्देश्य त होइन ? अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिनै पर्ने अवस्था छ भने स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्सले लगानीकर्ताहरुमाथि बज्रपात सिर्जना गराएरै भएपनि घुस रकम सेटिङ गर्ने उद्देश्य नीहित रहेको छ ।

अर्थ समितिले स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्न लागेको नभई स्टक ब्रोकर एशोसिएनको उजुरीका आधारमा छानविन गर्न लागेको हिजो प्रेसित पत्रमा उल्लेख छ । संसदीय समितिले कुनै पक्षको आग्रहमा छानविन गर्ने हो वा स्वतन्त्र पूर्वक छानविन गर्ने हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । कतै छ अर्बको सेटिङमा हिस्सा खोज्ने दाऊ त होइन ? आशंका पैदा भएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको साढे अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिले घोटाला गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेको उजुरीमाथि चासो नदिएको अर्थ समितिले अहिले ब्रोकरहरुको हितमा काम गर्न खोजेको त होइन ? लगानीकर्ताहरु सशंकित बनेका छन् । छानविन मात्रै गर्ने अनि फेरि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स भने सेबोनलाई बाड्ने दिने हो भने अर्थ समितिको यो चासो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नभई हिस्सा खोज्ने नियतले गरेको सावित हुनेछ ।

संसदको पदावधी समेत सकिएको अवस्थामा अर्थ समितिले गर्ने काम कारवाहीको कानुनी वैधता के हुन्छ ? अर्को प्रश्न पनि सँगै जन्मिएको छ ।