बैंकहरुद्धारा नियमविपरित असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न ढिलाई, कार्वाही गर्न निगरानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुद्धारा नियमविपरित असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न ढिलाई गरेको छ। सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए ।नियमविपरीत बढाएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न ढिलाई गरेसँगै राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको छ ।
सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्कको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए ।
निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो ।सोही निर्देशनअनुसार २६ वाणिज्य बैंकले मात्र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने स्रोतको दाबी छ ।
‘बैंकहरूलाई गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिँदा नियमविपरीत बढाएको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबारसम्म करिब आधा दर्जन बैंकले साधारणसभाको अनुमति पाइसकेका छन् । ती बैंकले मात्र नियमविपरीत बढाएको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रायः सबै बैंकले निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकसँग बढी ब्याज असुली गरेका छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्नुपर्ने ब्याज रकमबारे राष्ट्र बैंकले छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने तयारी गरेको पनि बताइएको छ ।
उल्लिखित रकम गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले नियमविपरीत ग्राहकबाट असुलेको ब्याज हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट धेरै ब्याज असुलेका छन् । ‘अहिले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘चालु आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत बढी ब्याज असुली गरेको भए आउँदा दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन मात्र गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो ।
विवरणमा प्रायः बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नियमविपरीत असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पालना भए/नभएकोबारे गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता दिने प्रतिबद्धता गराएर मात्र स्वीकृति प्रदान गरिएको स्रोतले बताएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भ दरका रूपमा लिई ग्राहक÷क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधि विशेष प्रिमियम समावेश गरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ ।
यसरी आधार दरमा बैंकले कतिसम्म प्रिमियम जोड्न पाउँछन् भन्नेबारे केही क्षेत्रमा (प्राथमिक क्षेत्र, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा आदि) राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । बाँकी कर्जामा प्रिमियम दर तोकिएको छैन । तर, सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जति प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ कर्जा अवधिभर त्यो (प्रिमियम) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको यही निर्देशन उल्लंघन गरेका हुन् । त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा आएको औसत परिवर्तनका आधारमा भने ऋणको ब्याजदर भने परिवर्तन गर्न बैंकहरूलाई छुट छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि बैंकहरूले पालना नगरेको पाइएको छ । मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई दिइएको अधिकृत ब्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपलाई कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर बैंकहरूले घुमाउरो बाटोबाट संस्थापक निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको हो ।
यसो हुँदा एकातिर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर बैंकको लागत कम गरी समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिने (वाञ्छित सीमामा राख्ने) राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । अर्कोतिर ब्याजदर बढेर धेरै माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार साधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिनुपर्छ । यसो हुँदा वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई वार्षिक १०.१३३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । तर व्यवहारमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दैनिक रूपमा ब्याजदर दिँदै आएका छन् । हरेक दिन खातामा ब्याज राखिदिँदा त्यो पनि पुँजीकरण (क्यापिटलाइज्ड) हुँदै जान्छ । यसो हुँदा हरेक दिन निक्षेप बढ्छ र बढेको निक्षेपका आधारमा ब्याजदर पाइन्छ ।
बैंकहरूले दैनिक रूपमा ब्याज दिँदा हाल संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि वार्षिक १०.६६ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गरिरहेका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा करिब ०.५२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । दैनिक रूपमा ब्याजदर प्रदान गरेकै कारण संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दु कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको हो ।
संस्थागत निक्षेपमा आफ्नो निर्देशन पालना नभएकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । गत भदौ १ देखि ७ सम्म संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण राष्ट्र बैंकले मागेको थियो । त्यसमा पनि धेरै बैंकले निर्देशन पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । तर निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले नियमविपरीत बढाएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्ने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बढी असुल नगरेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कार्वाही गर्ने जनाएकोछ । सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए ।निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार २६ वाणिज्य बैंकले मात्र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने स्रोतको दाबी छ ।
‘बैंकहरूलाई गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिँदा नियमविपरीत बढाएको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबारसम्म करिब आधा दर्जन बैंकले साधारणसभाको अनुमति पाइसकेका छन् ।
ती बैंकले मात्र नियमविपरीत बढाएको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रायः सबै बैंकले निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकसँग बढी ब्याज असुली गरेका छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्नुपर्ने ब्याज रकमबारे राष्ट्र बैंकले छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने तयारी गरेको पनि बताइएको छ ।
उल्लिखित रकम गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले नियमविपरीत ग्राहकबाट असुलेको ब्याज हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट धेरै ब्याज असुलेका छन् । ‘अहिले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘चालु आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत बढी ब्याज असुली गरेको भए आउँदा दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन मात्र गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो ।
विवरणमा प्रायः बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नियमविपरीत असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पालना भए/ नभएकोबारे गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता दिने प्रतिबद्धता गराएर मात्र स्वीकृति प्रदान गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
