मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा आजै सार्वजनिक हुँदै, के आउला नयाँ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षा आज साँझ ६ः३०मा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका स्रोतका अुनसार बोर्ड बैठक बसेर आजै साझ सार्वजनिक गरिने भएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अुनसार मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षा गभर्नर महाप्रसाद अधिघकारीले भर्चुअल माध्यमबाट गर्नेछ ।

उद्योगीव्यवसायी पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षामा बसेका छन् । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायीलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ ।

खासगरी सहज ऋण उपलब्धता, कम दरमा ब्याज, पुनर्कर्जा सुविधा, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा नीतिले जोड दिनेछ । वित्तीय सुधारसँग सम्बन्धित प्याकेजको पनि अपेक्षा राखिएको छ । यता, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले राखेका केही मागहरु सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरुको ब्याजदरलाई थप बढ्न नदिने तथा केही नीतिगत व्यवस्थामा फेरबदल हुुनसक्ने स्रोत बताउँछ।

त्यस्तै,  रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा आइरहेको कमीले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनाको तुलनामा आयात १६.२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह अमेरिकी डलरमा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा पुगिसकेको छ ।

बैंकहरूले वित्तीय स्रोत आर्जन गर्दै जाने अवस्थामा ब्याजदर आफैँ नियन्त्रणमा आउने भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सन्दर्भमा नीतिगत फेरबदल भने गर्नुनपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यद्यपि, उद्योग–व्यवसायमा आइरहेको मन्दी र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उठाएका मागबारे भने राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउने संकेत दिइसकेको छ । उसले निर्वाचनअघि नै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि राय, सल्लाह र सुझाव आह्वान गरिसकेको छ ।

त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीति संशोधन गर्न मिल्छ । यसैसन्दर्भ पारेर व्यवसायीहरूले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् । बैंकहरूले वित्तीय स्रोत आर्जन गर्दै जाने अवस्थामा ब्याजदर आफैँ नियन्त्रणमा आउने भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सन्दर्भमा नीतिगत फेरबदल भने गर्नु नपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यद्यपि, रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा आइरहेको कमीले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी पनि बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।