नेपालको अर्थतन्त्र मौद्रिक भइसकेको छैन

नेपाल श्रीलंका हुन्छ भनेर लामो समयसम्म बहस भए । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र केही कमजोर देखियो । विकास पूर्वाधारको तुलनामा त्यति कमजोर थिएन ।श्रीलंका राम्रै अर्थतन्त्र भएको देश हो । सन् १९६० को सुरुमा सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान युले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘२० वर्षमा सिंगापुरलाई सिलोन बनाउँछु’ भनेर लेखेका थिए

यसले के देखाउँछ भने श्रीलंका राम्रै अर्थतन्त्र भएको देश हो । दक्षिण एसियामै श्रीलंका राम्रो देश हो तर उनीहरूकै व्यवस्थापनका कारण कमजोर भयो ।

नेपाल श्रीलंका हुन्छ वा हुँदैन् भनिरहँदा आर्थिक क्षेत्रका कुरामा मात्रै केन्द्रित भए । विकास समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमात्रै होइन, राज्यको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउन आर्थिक क्षेत्रले सहजीकरण गर्ने हो  ।अहिले अर्थतन्त्र सुधारात्मक देखिदैं गर्दा पनि धेरै राम्रो छैन । मेरो व्यक्तिगत तथा प्रशासनमा लामो समय काम गरेको आधारमा म आफंैले हेर्दा विकासको वितरणमा लामो समय आमनागरिकको अपेक्षा सेवा सुविधा जे पाउनुपर्ने हो त्यसआधारमा हामी कमजोर राज्यकै रूपमा छौं । शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, अन्य सेवा सुविधा जसरी नागरिकले आफ्नो हकका रूपमा अथवा निश्चित मूल्य तिरेर प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो दिन नसकेकै कारण कमजोर अवस्था हो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ, आयात कति भ्याउँछ भन्ने मात्रै हेरेर हुँदैन किनभने नेपालको अर्थतन्त्र त्यति धेरै मौद्रिक भइसकेको छैन । हाम्रा अनौपचारिक क्रियाकलाप अनौपचारिक व्यवहार नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहन्छन् । जुन हाम्रो परम्परागत जीवन प्रणाली छ, त्यसबाट ठूलो जनसंख्याको हिस्सा बाहिर आएको छैन । त्यसैले मौद्रिक नीति ल्याएर विकासको गति अथवा बैंकिङ क्षेत्रलाई बदल्छु भन्ने सोच नै ठिक छैन किनभने मौद्रिक नीति यस्तो आउनुपयो कि आममानिसको गोजीमा पैसा कसरी पुग्छ भन्नुपयो ।

उसले आफू बाँच्न पैसा कमाउन सक्नुपर्छ । उसले बाटोमा उभिएर गाडी भाडा तिरेर काममा जान सक्छ कि सक्दैन, बेलुकाको खाना किन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसका लागि बजार कति व्यवस्थित छ ? सामानको मूल्य, त्यसमा लाग्ने करलगायत सबै नियन्त्रण गर्ने विषय छन् ।

त्यसैले समग्रमा मानिसले पाउने आधारभूत सेवा सुविधा समयमा स्तरीय नपाउनुको दृष्टिले हेर्दा हामी कमजोर अवस्थाकै देखिन्छौं । तर, यसबाट उठ्नु छ । उठ्नका लागि हामीलाई अवसर छ । एउटा नयाँ संविधानले केही आधारभूत अधिकार दिएको छ जसमा राज्यले काम गरिरहेको छ । अर्को, हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएका छांै । यसका लागि हामीलाई ५० वर्ष लाग्यो ।

सन् १९७१ मा हामी अतिकम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा रहेर २०२१ सम्म यही वर्गमा रमाइरह्यौं । त्यसका फाइदा लियौं । अझै ४ वर्ष हामीलाई त्यो अवधि छ । त्यसबीचमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर विकासको सेवा सुविधा, आमनागरिकको अवस्था, आर्थिक जोखिम, मानवीय सम्पत्तिलगायतमा सुधार ग¥यौं । अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई पनि आर्थिकरूपमा खाली प्रतिव्यक्ति आयमा मात्रै हेयौं । तर, यसमा पनि तीन सूचक छन् । पहिलो प्रतिव्यक्ति आयलाई मात्रै हेर्दा दोस्रो आर्थिक जोखिम र तेस्रो मानवीय सम्पत्तिमा भने सुधार भएको हुँदैन ।

अहिलेको हाम्रो विकासको गतिले ती आर्थिक जोखिममा र मानवीय सम्पत्तिमा खासै ध्यान नदिएको देख्दा त्यो पनि उपेक्षित छ । त्यो समेटिनुपर्छ । त्यतातिर हामीले काम गर्नुपर्छ । बैंकिङ तरलता पर्याप्त भयो, बैंकमा ऋण पाइएको छ, आयात गर्न पाइएको छ भन्ने कुराले देश विकासका लागि सम्बोधन गर्दैन । हामी आधारभूत कुरालाई नहेरी सौन्दर्यका अन्य क्षेत्रलाई हेरिरहेका छौं । त्यसैले समग्रमा हामी तलै छौं । यसमा हामी काम गरिरहेका छौं । यसमा काम ग¥यौं भने माथि जान सक्छौं । जस्तै, दिगो विकासको पाँचौं लक्ष्यमा लैङ्गिक समानता छ ।

त्यसमा राम्रो लगानी गर्ने सरकारले त्यसपछिका चुनाव जितेका अन्य देशका धेरै उदाहरण छन् । हामीले पनि एसडिजीमा आधारित भएर गरिबी, भोकमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, लैङ्गिक समानता लगायत विषयमा ध्यान दियौं भने आमनागरिककै जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । हिजोका दिनमा राजनीतिक दलले जेमा काम गरेका थिए त्यसमा जनमत कमजोर देखियो । जनताले पत्याएनन् । त्यसो हुँदा हाम्रो विकासको लक्ष्य के हो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, नया  संविधान कार्यान्वयन, संघीय संरचना कार्यान्वयनलाई आधार मानेर जाने हो भने यसमा बैंक वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङ गरेर जानुपर्छ । किनभने, एसडिजीको फाइनान्सिङमा ठूलो ग्याप छ । एसडिजीको फाइनान्सिङ सरकारले मात्रै गर्ने होइन । यसमा निजी क्षेत्र र व्यक्तिगतरूपमा पनि लगानी हुनुपर्छ ।

एलडिसी ग्र्याजुएसनअन्तर्गत विकास पूर्वाधारमा काम गर्नु छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका क्षेत्रमा राज्यले मात्रै लगानी गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । जसबाट आय हुन्छ । यस्तो कार्य ‘चेन’ (साङ्लो) मा हुन्छ । अर्को कुरा, राज्यले कुनै एउटा क्षेत्रमा ठूला राजमार्ग बनाउँदैमा रेल विस्तार गर्दैमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) का आधारमा आर्थिक वृद्धि मापन गरिरहेका छौं । त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । राजमार्ग, रेलमार्ग निर्माण गर्दैमा वृद्धि हुँदैन । त्यसैले यसलाई फेर्नुपर्छ । मानवीय आकृति नभएको विकासको अर्थ छैन । हामीले एसडिजी गोलका लागि काम गर्नुको सट्टा सामान्य हिसाबले डाँडाकाँडा खनिरहेका छौं ।

ठूलो पैसा यसरी नै खर्च भएको छ । जसले गर्दा भूक्षय, जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । त्यो पैसा जसरी आयो त्यसरी नै खर्च भयो । पैसाको आफ्नो प्रकृति हुन्छ । सजिलै आयो भने सजिलै सकिन्छ । विकासका लागि लगानी विकासका लागि लगानी एकदमै जरुरी छ । राज्यले गर्ने लगानी, निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी र व्यक्तिले गर्ने लगानी आवश्यक छ ।

व्यक्तिले गर्ने लगानी परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीमा होला । अरू पढाइमा होला । राज्यले गर्ने लगानी सेवा सुविधा, पूर्वाधार, बाटो बनाउने, पुल बनाउने, सिँचाइ उपलब्ध गराउने,कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउनेमा हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना बनाउँछ । पाँच वर्षमा कति लगानी गर्ने भनेर योजना बनाउँछौं।

त्यसैका आधारमा वार्षिक बजेट तयार पार्छौं । त्यही फ्रेममा वार्षिक बजेटको सिलिङ दिन्छौं र काम गर्छौं । विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग निजी क्षेत्रको पनि समानरूपमा लगानी हुनुपर्छ ।क्षेत्रलाई लगानी गर्न वातावरण बनाउने, सहजीकरण गर्ने, संरचना सुधार गर्ने, सबै काम सरकारको हो । उसले कसरी लगानी गर्छ, बैंकबाट ल्याउँछ अथवा बाहिरबाट ल्याउँछ, त्यसका लागि वातावरण बनाइदिने हो । सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्षिक १७ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिँदा ४ खर्बहाराहारी विकास खर्च हुन्छ ।

चालू खर्च धेरै नहुनु राम्रो हो तर धेरै भयो भन्दैमा पनि नराम्रै होइन । चालूको पैसा पनि बजारमै आउँछ । धेरै समयदेखि हरेक वर्ष ७/८ खर्ब खर्च हुन सकेको छैन

त्यो पैसा निकासा हुनुप¥यो । हाम्रो खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष घटेर गइरहेको छ । सुधार हुन सकिरहेको छैन ठेक्कापट्टा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, उपभोक्ता समूह, ओभरसाइड एजेन्सी, भेन्डर, सप्लायर्स सबैको चासोको विषय भएको छ । धेरै नै स्वार्थ बाझिँदा कति ठूला खरिद हुन सकेनन् । आर्थिक वर्ष सुरु भयो ।

चुनाव सम्पन्न भइसक्यो । ठूला टेन्डर एउटा पनि खुल्न सकेको छैन । नयाँ सरकार आएर अघिल्लो बजेटलाई कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ, हेर्न बाँकी छ । तर, बजेटको निरन्तरता भएन भने फेरि गाह्रो छ ।जेठमै बजेट बन्नुको अर्थ के थियो भन्दा आर्थिक वर्ष सकिनु ४५ दिन पहिला तयारीको काम सकियोस  भन्ने थियो । सरकारले साउन १/२ गते नै टेन्डर निकालोस् भनेर हो । पहिला साउनमा बजेट आउँदा पनि कात्तिक/मंसिरमै टेन्डर आह्वान हुन्थ्यो । अहिले जेठमै आउँदा पनि त्यही छ ।

यसमा केही ‘ब्युरोक्रेसी ट्रेन्ड’ ले गर्दा पनि हो । ब्युरोक्रेसीमा कर्मचारीतन्त्रमात्रै पर्दैन, शासन गर्ने मन्त्रिपरिषद पनि पर्छ । यो परिवर्तन हुनै नचाहेको संरचना हो । चाहेको भए यसलाई रोकेको केहीले पनि छैन । तर, परिवर्तन हुन जरुरी छ । परिवर्तन भए भने झन् कमजोर हुँदै जाला । यसमा काम गर्ने मन्त्री, मन्त्रिपरिषद पनि पर्छन् । प्रणालीमा बसेपछि राजनीतिक नेतृत्व पनि हो । पछिल्ला समय हामीले अनुभव गरेको राजनीतिक नेतृत्वबाट हल्ला निर्णय गर्ने र अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्वमा समस्या छ । आधारभूत कुरा नै खरिद गरिरहेका छौं । उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । औद्योगिक संस्कृतिमा जान सकेका छैनौं। औद्योगिक क्रान्तिले हामीलाई छोएको छैन । केही व्यावसायिक घरानाले मात्रै उत्पादन गरेर पुग्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कामको तरिका फेरिनुपर्छ । हामी सरकारी काम गर्नेदेखि लिएर कारखानामा काम गर्ने सबै एकै हुन् । ‘ब्लु र ह्वाइट कलर’ भन्नेमात्रै फरक हो ।

निश्चित समय पूरै काम गर्नुपर्ने हो । तर, अफिसमा आएर अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् ।ट्रेड युनियनमा लाग्छ, खाजा खाएर बस्छ । त्यति नै काम भारतबाट ल्याएक मजदुर ल्याएर गराउदा राम्रोे गरिरहेको बनाइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवामा १० बजे अफिस पुग्नुपर्छ भन्ने छ । तर, समयमा नआउने र आए पनि पत्रपत्रिका बढेर बस्ने, काममा फोकस नहुने प्रवृत्तिले उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन ।

तपाईंले घरमा आठ घन्टा काम गर्न ज्यामी ल्याउनुभएको छ भने पूरै समय खाजापानीको पनि समय नदिई काममा लगाउनुहुन्छ । हामी घरमा काम गर्न आउनेलाई पल्लो घरको मान्छेसँग कुरा गर्दा प्रश्न गछौं तर जनताले ‘सिभिल सर्भिस गरिरहेका कर्मचारीलाई यही प्रश्न गरिरहेका छैनन् । यो समस्या सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, संस्था, निजी क्षेत्र सबैतिर उही छ ।

कामप्रतिको लगावले उत्पादकत्व बढाउने हो । यसका लागि ‘कल्चर’ बनाउनुपर्छ । कृषितर्फ हिजोका दिनमा हामी निर्यात गथ्र्यां।यसबीचमा खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ बढेको हिसाबले उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, बढिरहेको छैन । जनसख्या बढेअनुसार खेतीयोग्य भूमि पनि बढेको छ तर खेतमा काम गर्ने नै छैनन् ।पहिला परम्परागत प्रणाली प्रविधिकरण गर्नुपथ्र्याे, भएन । हाम्रो जमिनको प्रकृति खण्डिकृत छ । यसले प्रविधि प्रयोग गरेर ठूलोमात्रामा खेती गर्न गाह्रो छ । राज्यले कृषिप्रधान मुलुक हो भने कृषि उत्पादन देखाउनुपर्यो ।

कृषिप्रधान राज्य भन्ने २५ प्रतिशत चामल आयात गरेर हुँदैन । यसैगरी अन्य खाद्यान्न पनि आयात भएको छ । यसरी कृषिप्रधान देश भइँदैन । दूधदहीको त्यस्तै अवस्था छ । कुखुरामा आत्मनिर्भर भने पनि दाना, औषधी सबै बाहिरबाटै आउँछ।

धेरै कुरामा राज्यले आफ्नो काम छाड्दै–छाड्दै गइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीलाई संकट छ । भयावह आत्तिने किसिमको होइन । तर, आमनागरिकको जीवन कठिनाइमा छ । धेरै पहिलाको एउटा अध्ययनमा नेपालका ४० जिल्लाका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई त्यहीँको उत्पादनले पुग्दैन । अहिले यो अझै बढेको छ ।

आधारभूत कुरा पु¥याउन राज्यले काम गर्नैपर्छ । त्यसैले समुन्नतितर्फ जाँदा पहिलो कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधार भूत विषयमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि बाटो बनाए हुन्छ । हामीले विकासको मोडल फेर्न आवश्यक छ । अब पनि यही मोडलमा अगाडि बढ्ने हो भने समृद्ध हुँदैनौं । झन् स्रोत दोहन हुन्छ । यो भनेको नागरिकप्रति राज्यको अन्याय हो ।

राज्यले एकैपटक ठूला कुरा गर्नु पनि हुँदैन । शिक्षा, दिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी, कृषि उत्पादन, स्किल, खान पुग्ने अन्न, अन्न उत्पादनका लागि मल, बीउलगायत हेर्नुपयो ।