वालेट र विधुतीय् प्रदायक संस्थाले पुँजि ८० करोडसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, आइपीओ अनिवार्य

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने कम्पनीहरुको लागि “भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९” जारी गरेको छ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा संस्था दर्ता गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका राष्ट्र बैंकमा आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने छ। भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

भुक्तानी कार्ड वाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको चुक्ता पूँजी ५ करोड हुनुपर्ने छ भने भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरू समेत सञ्चालन गर्ने संस्थाको पूँजी २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्फत् नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोवार हुने गरी सञ्चालन हुने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको भने पूँजी ८० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न इच्छुक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आशयपत्र÷अनुमतिको लागि निवेदन पेश गर्दा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई आफुले प्रवाह गर्ने दुरसञ्चार सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्नेछ । साथै, विभेदरहित पहुँच प्रदान गरेको नपाइएमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई यस बैंकबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रको लागि निवेदन पेश गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म भित्र्याउन सक्ने छन्।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको मितिले तीन ९३० वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नु पर्नेछ ।

अनुमतिपत्रप्राप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न पाइने छैन । तर, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन पुँजी थप गर्नुपर्ने अवस्था, दुई वा दुई भन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ लगानीकर्ता थप गर्दा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले संस्थापक शेयर खरिद÷बिक्री गर्नुपर्ने औचित्य पुष्ट्याई हुने अवस्थामा बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ ।