धितोपत्र ऐनको परिधी भित्र बसेर लाईसेन्स दिने निर्णय रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर, नयाँ स्टकको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६४ु को परिधिभित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ।

सरकारले चुक्ता पुँजी बढाएर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय पनि गरेको थियो। बोर्डले संशोधन गर्दै धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने बाटो खोलेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेगरी संशोधन गरिएको थियो।

सर्वोच्चको बुधबारको आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको हो।

अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भइ इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको लाइसेन्स दिनेगरी भएको नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।

अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यस्तै पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र व्यापारीको एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उनका अनुसार ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई तीन तहमा विभाजन गरेर २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।