राष्ट्र बैंक विरुद्ध लगानीकर्ताको हितको लागि कानुनी लडाई लड्ने नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको घोषणा, के होला लाभांश ?

काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त राष्ट्र बैंकको लाभांश सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध जाने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ ।संशोधित निर्देशनमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो संशोधित निर्देशन आएसँगै राष्ट्र बैंकले स्वीकृतिका लागि आएका लघुवित्तका लाभांशमा धमाधम कटौती गर्न थाल्यो। तर, त्यसअघि भने राष्ट्र बैंकले नै केही लघुवित्तहरुको ६५ प्रतिशत बढी लाभांश स्वीकृत गरेको थियो।राष्ट्र बैंकले धमाधम लघुवित्तको लाभांश कटौती गरिरहेकै बेला नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले बम्पर लाभांश प्रस्ताव गरेपछि सेयर बजारमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो ।

यो संस्थाको सञ्चालक समितिको गत चैत ९ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८–७९का लागि चुक्तापुँजी २५ करोड २५ लाख रुपैयाँमा उक्त आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट ७३.६८ प्रतिशतले हुन आउने १८ करोड ७८ लाख ९४ हजार ७३६.८४ रुपैयाँबराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।प्रस्तावित लाभांशमा ५० प्रतिशतले हुन आउने १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर, २० प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश थिए। कर प्रयोजनार्थ ३.६८ प्रतिशतले हुन आउने ९३ लाख ९४ हजार ७३६.८४ रुपैयाँबराबरको रकम संस्थाले छुट्याएको थियो।

योसँगै नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले बम्पर लाभांशमा पनि राष्ट्र बैंकले कैंची चलाउने हो कि भन्ने चिन्ता र संशय लगानीकर्तामा परेको थियो।नभन्दै राष्ट्र बैंकले वैशाख ४ गते नेष्डो समृद्ध लघुवित्तलाई पत्र पठाउँदै चुक्तापुँजीको १७.९३४२ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश (बोनस वा नगद तथा करसहित) वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। लामो समयदेखि नेष्डो समृद्धि लघुवित्तले राष्ट्र बैंकले नियम पुराएर लाभांश वितरण गर्दा पनि असहयोग गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आएको थियो ।

लघुवित्तले केन्द्रिय बैंकको नियम अनुसार रहेर १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभाश बाड्न खोज्दा पनि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको भन्दै यस बिषयमा कानुनी परामर्शको लागि अदालत जाने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको लाभांश संसोधन लगानीकर्ताको हित विपरित र समग्र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको हुँदा तुरुन्त लाभांश संसोधन गरी साधारणसभा आह्वान नगरि कानुनी परामर्शमा जाने संस्थाले निर्णय लिएको जनाएको छ।