राष्ट्र बैंकको नियमन बाहिर कृषि विकास बैंक, लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा त्रुटी नै त्रुटी

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा भेटिएको त्रुटी हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। बैंकको बार्षिक प्रतिवेदनमा त्रुटी नै त्रुटी भेटिएको छ ।बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले त्रुटि भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैंकको लेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण शुल्कमा सहि तथ्यांक नअखाएको भन्दै यस्तो  गल्ती नदोहराउन बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।

कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा झण्डै ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम अडिटरलाई तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।बैकको लेखापरिक्षण शुल्क अप्रत्याशित रुपले बढेको कारण राष्ट्र बैंकले शंकको घेरामा राखेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष २६९ प्रतिशत बढी रकम तिरेको कारण यस बिषयमा स्पष्ट तथ्यांक समेत राख्न निर्देशन दिएको छ ।गत आर्थिक बर्षको तुलनामा केही रकम मात्रै फरक देखिनु सामान्य नै हो । तर यती धेरै रकम किन फरक देखियो भन्ने बिषयमा शकां लाग्नु स्वभाविक नै हो ।

त्यस्तै, केन्द्रिय बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं. १५ अनुसार कर्जा तथा सापटको ब्याजदर बैंकको सिस्टममा नै आधारदरसँग आवद्ध गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ मा बैंकको चुक्ता पूंजीको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापकहरुले आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री तथा धितो बन्धक राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितो बन्धक राखी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका संस्थापक शेयरधनीहरु रहेमा ती संस्थापक शेयरधनीहरुलाई सोको स्वीकृति नलिएसम्म वा शेयर धितो बन्धक राखी उपयोग गरेको कर्जा पूर्ण रुपमा चुक्ता गरी शेयर फुकुवा नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

यस बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १० को बुँदा नं. ७ बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले उल्लिखित सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरु रहेमा ती संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर सो सीमाभित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण रोक्का राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।