देश आर्थिक दुर्घटनातर्फ अघि बढेकै हो ? प्रहरी मात्रै होइन, कर्मचारी समेतले तलव पाउन कठिन बन्दै

काठमाडौं । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल नै बनेको छ । एक जना प्रहरी सहायक निरिक्षकले समयमा तलव नपाउँदा छोरीको विद्यालय शुल्क तिर्न नसकेर मिडिया सामू धुरुधुरु रोएका छन् । दैनिक १६ घण्टा ड्युटी गर्दा पाउने तलव पनि नेपाल सरकारले समयमा खुवाउन नसकेपछि ति प्रहरी अधिकारी धुरुधुरु रोएको देखिन्छन् ।

यतिबेला नेपाल सरकारले प्रहरीको तलव रोकेको छ । सरकारी ढुटुकी रित्तो भएर चालु खाताको घाटा चुलिएपछि प्रहरीको तलव रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसको असर स्वरुप प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चैत्र महिनाको तलव पाएका छैनन् । चरम आर्थिक संकटका कारण सरकारको ढुकुटीमा राजश्व संकलन ठप्प छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरीमा देखिएको छ ।

राजश्व संकलनको विवरण अनुसार चालु आवको साढे नौ महिनामा मुश्किलले ५० प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । अनुमानित राजश्व संकलन पूरा नहुँदा चालु आवमा विकास खर्च बापतको भुक्तानी ठप्प प्रायः छ भने अन्य सरकारी भुक्तानी पनि अधिकांश रोकिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी ढुकुटी रिक्तिएको मात्रै होइन, ऋणात्मक हुन पुगेको छ । चालु आवमा आम्दानी र खर्चको अनुपातमा २५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा हुँदा सरकारी खाता जर्जर र अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बैशाख १३ गतेसम्मको विवरण अनुसार कूल १२ खर्ब ९५ अर्ब राजश्व लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ४८.९८ प्रतिशत अर्थात छ खर्व ३४ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । सो अनुसार अझै छ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्न बाँकी छ । जुन अबको ७५ दिनमा कुनै हालतमा सम्भव हुने छैन । अहिलेको प्रक्षेपित राजश्व संकलन दर अनुसार अबको ७५ दिनमा बढीमा १०० अर्ब राजश्व संकलन हुनसक्ने देखिएको छ । तर चालु खर्चकै लागि सरकारलाई अझै ४५६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । राजश्व संकलन र खर्च गर्ने चालु खातामा आएको ठूलो अन्तरले चालु आवमा करिब ३०० अर्बको हाराहार हुने देखिएको छ । सरकारले उक्त रकमको जोहो गर्न नसक्दा अहिलेदेखि नै प्रहरीले तलव पाउन छोडेका छन् । अबको दिनमा अन्य कर्मचारीहरुले तलव पाउन सरकारले थप ३०० अर्ब रुपैयाँ तत्काल जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले उक्त रकम जोहो गर्न अर्थात आन्तरिक ऋण वा बाह्य ऋण लिन सफल भएमा सामाजिक सुुरक्षा भत्ता, बृद्ध भत्ता र कर्मचारीहरुले तलव पाउँछन्, अन्यथा कठिन हुने देखिएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पुग्ने जोखिम हुने विश्लेषकहरुको बुझाई छ । उद्योगी, व्यापारीहरुको भुक्तानी क्षमता बैंक ऋणको ब्याजदरको कारण ह्रास आएको र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने विश्लेषण भएपनि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने भ्रष्टाचारी, बिचौलियाको एजेन्ट भनेर चिनिएका डा. विश्व पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरेर जनार्दन शर्माकै पुनरावृत्ति गरिरहेका छन् ।