ऋण र आर्थिक वृद्धिबीचको कमजोर सम्बन्ध

१. कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार र वृद्धिदर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रचलित मूल्यमा आ.व.२०७४ मा रु.३० खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रहेकोमा आ.व.२०७८/७९ मा रु.४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ ।यस अवधि (२०७४/७५–२०७८/७९) मा प्रचलित मूल्यमा जीडीपी रु.१७ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड अर्थात् वार्षिक औसत रु.३ खर्ब ५४ अर्ब ९० करोडले बढेको छ । देशको जनसंख्या २०७४ असार मसान्तमा २,८०,८१,७९८ रहेकोमा वार्षिक औसत ०.९७ प्रतिशतले बढ्न गई २०७९ असार मसान्तमा २,९४,७६,९४८ पुगेको अनुमान छ ।

प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी २०७४ असार मसान्तमा रु.१,०९,५७८ रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा रु.१,६४,५९० पुगी यस अवधिमा रु.५५,०१२ अर्थात् वार्षिक औसत रु.११,००२ ले बढेको छ ।यसरी, पाँच वर्षको अवधि (२०७४/७५–२०७८/७९) मा प्रचलित मूल्यमा समग्र जीडीपीको वार्षिक औसत वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत रहेकोमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति जीडीपीको वार्षिक औसत वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत रहेको छ ।पाँच वर्षे यस अवधिमा जीडीपी मूल्य सूचकाङ्कको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत तथा २०६७/६८ को स्थिर मूल्यमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको छ ।पाँच वर्षमा जनसंख्याको वार्षिक औसत वृद्धिदर ०.९७ प्रतिशत रहेकोले यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक औसत ३.३ प्रतिशतले बढ्न गएको अनुमान छ ।

यस अवधि (२०७४/७५–२०७८/७९) को तुलना यसअघिको पाँचवर्षे अवधि (२०६९/७०–२०७४) सँग गर्दा सर्वप्रथम आ.व.२०६८/६९ मा प्रचलित मूल्यमा जीडीपी रु.१७ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड थियो जुन आ.व.२०७४ मा रु.३० खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड पुग्यो ।

त्यस अवधि (२०६९/७०–२०७४) मा प्रचलित मूल्यमा जीडीपी रु.१३ खर्ब १८ अर्ब ७६ करोडले अर्थात् वार्षिक औसत रु.२ खर्ब ६३ अर्ब ७५ करोडले बढेको छ । देशको जनसंख्या २०६९ असार मसान्तमा २,६७,५२,६८१ रहेको र वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९७ प्रतिशतको आधारमा २०७४ असार मसान्तमा जनसंख्या माथि भनिएझैं २,८०,८१,७९८ रहेको अनुमान थियो ।

प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी २०६९ असार मसान्तमा रु.६५,७२७ रहेकोमा २०७४ असार मसान्तमा रु.१,०९,५७८ पुगी त्यस अवधिमा रु.४३,८५१ ले अर्थात् वार्षिक औसत रु.८,७७० ले बढेको थियो । यसरी, पाँच वर्षको अवधि (२०६९÷७०–२०७४) मा प्रचलित मूल्यमा समग्र जीडीपीको वार्षिक औसत वृद्धिदर ११.८ प्रतिशत रहेकोमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति जीडीपीको वार्षिक औसत वृद्धिदर १०.८ प्रतिशत रहेको थियो । पाँचवर्षे अवधिमा जीडीपी मूल्य सूचकाङ्कको वार्षिक औसत वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत तथा २०६७÷६८ को स्थिर मूल्यमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहेको थियो । पाँच वर्षको त्यस अवधिमा जनसंख्याको वार्षिक औसत वृद्धिदर ०.९७ प्रतिशतको आधारमा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक औसत ३.५ प्रतिशतले बढ्न गएको थियो ।

यसरी पछिल्लो पाँच वर्षमा अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर दुवै घट्न गएको छ । २. सरकारी ऋण दायित्वको आकार र वृद्धिदर नेपालको तिर्नुपर्ने कुल सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तमा रु.७०२.५६ अर्ब रहेकोमा त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् २०७९ असार मसान्तमा रु.२,०१३.३० अर्ब पुगेको छ ।

यो पाँच वर्ष (२०७४/७५–२०७८/७९) माकुल सार्वजनिक ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर २३.४ प्रतिशत रहेको छ । ऋण दायित्व÷जीडीपी अनुपात २०७४ असार मसान्तको २२.८ प्रतिशतबाट २०७९ असार मसान्तमा ४१.७ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी, पाँच वर्षको यस अवधिमा जीडीपीको अनुपातमा १८.९ प्रतिशत बिन्दु (वार्षिक औसत ३.७८ प्रतिशत बिन्दु) ले ऋण दायित्व वृद्धि भएको छ ।

यसको अर्थ पाँच वर्षको यस अवधिमा ऋण दायित्व रु.१,३१०.७४ अर्ब अर्थात् प्रतिवर्ष औसत रु.२६२.१५ अर्बले बढेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तको रु.२५,०१८ बाट यस अवधिमा रु.४३,२८२ वृद्धि भई २०७९ असार मसान्तमा रु.६८,३०० पुगेको छ । यसरी, सरकारी ऋण दायित्व पाँच वर्षमा १७३.० प्रतिशतले बढी वार्षिक औसत वृद्धिदर २२.२ प्रतिशत कायम भएको छ ।यसअघिको पाँचवर्षे अवधि (२०६९÷७०–२०७४) मा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी २०६९ असार– मसान्तमा रु.६५,७२७ रहेकोमा २०७४ असार मसान्तमा रु.१,०९,५७८ पुगी त्यस अवधिमा रु.४३,८५१ ले अर्थात् वार्षिक औसत रु.८,७७० ले बढेको थियो । सरकारी ऋण दायित्व २०६९ असार मसान्तमा रु.५२३.२८ अर्ब रहेकोमा त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् २०७४ असार मसान्तमा रु.७०२.५६ अर्ब पुगेको उल्लेख भइसकेको छ । त्यो पाँच वर्षमा कुल सरकारी ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

ऋण दायित्व/जीडीपी अनुपात २०६९ असार मसान्तको २९.८ प्रतिशतबाट २०७४ असार मसान्तमा २२.८ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । यसरी, पाँच वर्षको त्यस अवधिमा जीडीपीको अनुपातमा ७.० प्रतिशत बिन्दु (वार्षिक औसत १.४ प्रतिशत बिन्दु) ले ऋण दायित्व घट्न गएको थियो ।पाँच वर्षको त्यस अवधिमा प्रचलित मूल्यमा समग्र जीडीपीको वार्षिक औसत वृद्धिदर ११.८ प्रतिशत रहेको तुलनामा सरकारी ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत रहेका कारण ऋण दायित्व÷जीडीपी अनुपात ७.० प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । पाँच वर्षको त्यस अवधिमा ऋण दायित्व रु.१७९.२८ अर्ब अर्थात् प्रतिवर्ष औसत रु.३५.८६ करोडले मात्र बढेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०६९ असार मसान्तको रु. १९,५६० बाट २०७४ असार मसान्तमा रु.२५,०१८ पुगी पाँच वर्षमा २७.९ प्रतिशतले बढी वार्षिक औसत वृद्धिदर ५.० प्रतिशत कायम रह्यो ।

३. ऋण र आर्थिक वृद्धिबीचको कमजोर सम्बन्ध अध्ययनको पहिलो पाँच वर्षे अवधि (२०६९/७०–२०७४) मा सरकारी ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत रहेको, सरकारी ऋण दायित्व/जीडीपी अनुपात २०६९ असार मसान्तको २९.८ प्रतिशतबाट २०७४ असार मसान्तमा २२.८ प्रतिशतमा ओर्लेको, पाँच वर्षको त्यस अवधिमा ऋण दायित्व रु.१७९.२८ अर्ब अर्थात् प्रतिवर्ष औसत रु.३५.८६ करोडले मात्र बढेको र प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०६९ असार मसान्तको रु.१९,५६० बाट २०७४ असार मसान्तमा रु.२५,०१८ पुगी पाँच वर्षमा २७.९ प्रतिशतले बढी वार्षिक औसत वृद्धिदर ५.० प्रतिशत मात्र कायम रहेकोले त्यस अवधिमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता, निजी क्षेत्रको लागि लगानीमैत्री वातावरणको जगेर्ना, संयमित सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रको लागि स्रोत र साधनको पहुँच र उपलब्धतामा सहजता र सरलताको अवस्थामा योगदान आदि कारणले अर्थतन्त्रमा साधन र स्रोतको कुशल परिचालन र उपयोगको लागि उपयुक्त वातावरण बन्न गई त्यस अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

अध्ययनको दोस्रो पाँचवर्षे अवधि (२०७४/७५–२०७८/७९) मा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी २०७४ असार मसान्तमा रु.१,०९,५७८ रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा रु.१,६४,५९० पुगी यस अवधिमा रु.५५,०१२ ले अर्थात् वार्षिक औसत रु.११,००२ ले प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढेको छ । सरकारी ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर २३.६ प्रतिशत रहेको, सरकारी ऋण दायित्व÷जीडीपी अनुपात २०७४ असार मसान्तको २२.८ प्रतिशतबाट २०७९ असार मसान्तमा ४१.७ प्रतिशतमा विस्तारित भएको छ ।

पाँच वर्षको यस अवधिमा ऋण दायित्व रु.१,३१०.७४ अर्ब अर्थात् प्रतिवर्ष औसत रु.२६२.१५ अर्बले बढेको र प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तको रु.२५,०१८ बाट २०७९ असार मसान्तमा रु.६८,३०० पुगी पाँच वर्षमा १७३.० प्रतिशतले बढी वार्षिक औसत वृद्धिदर २२.२ प्रतिशत कायम रहेकोले यस अवधिमासरकारी वित्त क्षेत्र अव्यवस्थित, बोझिलो र अनियन्त्रित बनेको, वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताको अभाव रहेको, निजी क्षेत्रको लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, निजी क्षेत्रको लागि स्रोत र साधनको सहज र सरल पहुँच र उपलब्धतामा सरकारी क्षेत्रबाट आवश्यक योगदान नमिलेको आदि कारणले अर्थतन्त्रमा साधन र स्रोतको कुशल परिचालन र उपयोगको लागि उपयुक्त वातावरण बन्न नसकी यस अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत मात्र कायम हुन सक्यो ।

४. प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व र प्रतिव्यक्ति जीडीपी अध्ययनको पहिलो पाँचवर्षे अवधि (२०६९/७०–२०७४) र दोस्रो पाँच–वर्षे अवधि (२०७४/७५–२०७८/७९) मा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व र प्रतिव्यक्ति जीडीपीको तथ्याङ्क निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ  ।०६९ असार मसान्तदेखि २०७४ असार मसान्तसम्मको पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व रु.५,४५८ बढ्दा अरू कुरा यथावत् रहेमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी रु. ४३,८५१ बढेको देखिन्छ भने २०७४ असार मसान्तदेखि २०७९ असार मसान्तसम्मको पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व रु.४३,२८२ बढ्दा अरू कुरा यथावत् रहेमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी रु.५५,०१२ बढेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व वृद्धि रकम र प्रतिव्यक्ति जीडीपी वृद्धि रकम हेर्दा पहिलो पाँच वर्षमा रु.१ ले प्रतिव्यक्ति सरकारीऋण दायित्व बढ्दा प्रतिव्यक्ति जीडीपी रु.८.०३ ले बढेको तथा पछिल्लो पाँच वर्षमा रु.१ ले प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व बढ्दा प्रतिव्यक्ति जीडीपी रु.१.२७ मात्रले बढ्न गएको अन्तरसम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले, ऋण र आर्थिक वृद्धिबीच अन्तरसम्बन्ध आँकलन गर्न सहज नभए तापनि पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यस अवधिमा सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा सक्षमता नभएको पुष्टि हुन्छ ।

५. ऋण व्यवस्थापनमा जोखिम र सावधानी आ.व.२०७४/७५ देखि आ.व.२०७८/७९ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा ऋण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही परिसूचक यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस अवधिमा सरकारी ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर २३.६ प्रतिशत रह्यो भने प्रचलित मूल्यमा जीडीपी वार्षिक औसत ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । ऋण सेवाको लागि आधारशीलाको रूपमा काम गर्ने वस्तु तथा सेवा निर्यात भने नेपालमा विगत लामो कालदेखि नै ऋणात्मक रही पाँच वर्षे यस अवधिमा यस्तो घाटा वार्षिक १३.६ प्रतिशतले फराकिलो बन्दै जाने विडम्बनायुक्त स्थिति बनेको छ ।

यस अवधिमा सरकारको चालु, पुँजीगत तथा कुल खर्चको वार्षिक औसत वृद्धिदर क्रमशः १३.१ प्रतिशत, ०.७ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत थियो । स्मरणीय छ, चालु खर्चको औसत वृद्धिदर १३.१ प्रतिशत रहँदा पुँजीगत खर्चको औसत वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको योगमा यी दुई खर्चको अंश (प्रतिशत) निम्न तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । चालु खर्चको अंश बढ्ने प्रवृत्तिमा रहनु र पुँजीगत खर्चको अंश घट्ने प्रवृत्तिमा रहनुले सालबसाली खर्च विस्तार हुँदै जाने तथा पुँजी निर्माण र विकास निर्माणको गतिविधि क्रमिक रूपले सङ्कुचित हुँदै जाने क्रमले देशको भावी विकासको परिदृश्य कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ । यसरी, सरकारी वित्त क्षेत्रका अनुत्तरदायी निर्णयले भावी पुस्ताको काँधमा आर्थिक विकासविनाको ऋणको थाम्नै नसक्ने भार थप्ने काम हुनु वर्तमान पुस्ताको विवेकी काम हुन सक्दैन ।

विगत १० वर्षको अवधि (२०६९/७०–२०७८/७९) मा वस्तु तथा सेवा निर्यातको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत रहेको छ भने आयात र व्यापार घाटाको यस्तो वृद्धि प्रतिशत क्रमशः १४.७ प्रतिशत र १६.८ प्रतिशत रही व्यापार असन्तुलन विस्तार हुने क्रम बढ्दै गएको छ।वर्षमा निर्यात –२.२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ भने आयात तथा व्यापार घाटा क्रमशः १२.३ प्रतिशत र १४.५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ (तालिका–३ (ख) । त्यसैले, गार्हस्थ्य उत्पादन, निर्यात र आयातको परिमाण र दिशामा आधारभूत परिवर्तन ल्याई अर्थतन्त्रले दिगो रूपमा धान्न सक्ने गरी देशको विकास र व्यापार नीतिमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । यस्तो रूपान्तरणले मात्र सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा कुशलता, सक्षमता, सुदृढता, उपादेयता, प्रभावकारिता र नियमितता सुनिश्चित हुन जान्छ ।

सन् २०२१ मा जीडीपीको तुलनामा वस्तु र सेवा आयातमा विश्वका १६० राष्ट्रमा नेपालको स्थान माथिबाट ९१ औं (३८.६ प्रतिशत) रहेको छ । सन् २०२१ मा जीडीपीको तुलनामा वस्तु र सेवा निर्यातमा विश्वका १६० राष्ट्रमा नेपालको स्थान तल वा पुछारबाट तेस्रो (५.२ प्रतिशत) रहेको छ । यसरी, सन् २०२१ मा जीडीपीको तुलनामावस्तु र सेवा व्यापार घाटा विश्वका १६० राष्ट्रमा १० औं ठूलो (उच्च) घाटा (३३.४ प्रतिशत) नेपालको रहेको छ ।

यसले, नेपालको निर्यात क्षेत्र विश्वमै अत्यन्त कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । ६. सारांश अघिल्लो पाँचवर्षे अवधि (२०६९÷७०–२०७४) को विश्लेषण गर्दा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति औसत जीडीपी २०६९ असार मसान्तमा रु.६५,७२७ रहेकोमा २०७४ असार मसान्तमा रु.१,०९,५७८ पुगी पाँच वर्षको सो अवधिमा औसत रु.४३,८५१ ले अर्थात् वार्षिक औसत रु.८,७७० ले प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढेको थियो । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०६९ असार मसान्तको रु.१९,५६० बाट २०७४ असार मसान्तमा रु.२५,०१८ पुगी पाँच वर्षको यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रु.५,४५८ ले अर्थात् वार्षिक औसत रु.१,०९२ ले प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व बढेको थियो । त्यसैले, सो अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व वार्षिक औसत रु.१,०९२ ले बढ्दा अरू कुरा यथावत् रहेमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी वार्षिक औसत रु.८,७७० ले बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ उक्त पाँचवर्षे अवधिमा रु.१ ले प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व बढ्दा अरू कुरा यथावत् रहेमा रु.८.०३ ले प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढ्ने सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो पाँचवर्षे अवधि (२०७४÷७५–२०७८÷७९) को विश्लेषण गर्दा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति औसतजीडीपी २०७४ असार मसान्तमा रु.१,०९,५७८ रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा रु.१,६४,५९० पुगी पाँच वर्षको यस अवधिमा औसत रु.५५,०१२ ले अर्थात् वार्षिक औसत रु.११,००२ ले प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तको रु.२५,०१८ बाट २०७९ असार मसान्तमा रु.६८,३०० पुगी पाँच वर्षको यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रु.४३,२८२ ले अर्थात् वार्षिक औसत रु.८,६५६ ले बढेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व वार्षिक रु.८,६५६ ले बढ्दा प्रतिव्यक्ति जीडीपी रु.११,००२ ले मात्र बढ्ने सम्बन्ध रहेको अर्थ हो, उक्त अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व वार्षिक औसत रु.८,६५६ ले बढ्दा अरू कुरा यथावत् रहेमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी वार्षिक औसत रु. ११,००२ ले बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यसको अर्थ यस पाँचवर्षे अवधिमा रु.१ ले प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व बढ्दा अरू कुरा यथावत् रहेमा रु.१.२७ ले प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढ्ने सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट पहिलो पाँचवर्षे अवधिको तुलनामा दोस्रो पाँचवर्षे अवधिमा अर्थतन्त्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र आय आर्जनमा ऋण रकमको अत्यन्त न्यून प्रभाव परेको तथ्य उपलब्ध तथ्याङ्कबीचको सम्बन्धबाट पुष्टि हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, सरकारी ऋण दायित्व÷जीडीपी अनुपात २०७४ असार मसान्तको २२.८ प्रतिशतबाट २०७९ असार मसान्तमा ४१.७ प्रतिशतमा पुगेको, वस्तु र सेवा निर्यात/जीडीपी अनुपात २०७४ को ७.६७. निष्कर्ष खासगरी विगत पाँच वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण दायित्व विस्तार र देशको जीडीपी एवम् निर्यात वृद्धिदरको शिथिलताले ऋण व्यवस्थापनमा सुदृढता ल्याउने र ऋण साधनको उच्चतम उपयोग गर्नेतर्फ असावधानी भएको दर्शाउँछ ।यस अवधिमा वार्षिक निर्यात रकमभन्दा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको वृद्धि प्रतिशत धेरै गुणा बढी भएको परिणामस्वरूप आगामी वर्षमा ऋण सेवामा समस्या आई देश ऋण सङ्कट, वित्तीय सङ्कट, आर्थिक सङ्कट जस्ता भुमरीमा फस्दै जाने जोखिम बढेको छ । त्यसैले, उर्लंदो ऋणभार घटाउन प्रशासनिक, संस्थागत, प्रक्रियागत र वित्तीय पुनर्संरचना आवश्यक छ ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकमार्ने गरी निर्यात क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । चालु खर्चको अनुत्पादक, अकुशल र अनियन्त्रित विस्तारमा रोक लगाइनुपर्दछ । राजस्व बचत पर्याप्त र अनुकूल स्तरमा रहनुपर्दछ । गुणात्मकता, समयबद्धता र उपादेयतासँगै प्रतिफल र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुने गरी पुँजीगत खर्चको परिचालन र व्यवस्थापन गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । साथै, संघीयता कार्यान्वयनको बोझिलो भार घटाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने स्तरमा ल्याइनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक ऋणको उपयोगलाई राजस्वको विकल्पको रूपमा र चालु खर्चको अर्को एउटा स्रोतको रूपमा नलिई वैदेशिक ऋणमा जस्तै नितान्त आयोजनामा आधारित बनाइनुपर्दछ ।

ऋण लिँदा समग्र पक्षको विवेचना गरी अर्थतन्त्रको लागि लाभदायक र कम बोझिलो हुने तथा भावी पुस्ताको लागि उपयोगी हुने विश्लेषणले पुष्टि गरेमा मात्र लिइनुपर्दछ । ऋणसम्बन्धी सम्झौता र निर्णयहरू गर्दा भविष्यमा ऋण सेवाको लागि सामथ्र्य बढ्नेगरी तथा ऋण सेवाको कार्यमा सहजता र कम बोझिलो हुनेगरी गरिनुपर्दछ । वास्तवमा अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभव र उत्तरदायित्वको आधारमा स्थापित गरिने ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रबन्ध र कार्यान्वयनगत निर्णय नै सुझबुझपूर्ण, दिगो र प्रभावकारी बनेका दृष्टान्त देखिएका छन् । अन्त्यमा, गार्हस्थ्य उत्पादन, निर्यात र आयातको परिमाण र दिशामा आधारभूत परिवर्तन ल्याई अर्थतन्त्रले दिगो रूपमा धान्न सक्नेगरी देशको विकास र व्यापार नीतिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।

यस्तो रूपान्तरणले मात्र सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा कुशलता, सक्षमता, सुदृढता, उपादेयता, प्रभावकारिता र नियमितता सुनिश्चित हुन जान्छ । त्यसैले, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, सरकारी राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्न, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न तथा ऋण सेवाको लागि अर्थतन्त्रको क्षमता निरन्तर बढाउन उपयोगी हुनेगरी ऋण साधनको उपयोग गरिनु अपरिहार्य हुन आउँछ ।