खराब कर्जा बढ्दा बैंकका सिईओहरुलाई संचालकको दबाब, ऋण विभागको जिम्मेवारी हेरफेर

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली तीव्र भएपछि कर्जा विभागहरूको टिम नै नै हेरफेर गर्न तर्फ लागेको छ।खराब कर्जा चालू आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमास बढ्न थालेपछि बैंकहरू ऋण असुली गर्न तर्फ अग्रसर देखिएका छन् ।आर्थिक मन्दीको कारण ऋणको साँवा–ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्नेर सडक आन्दोलन र ऋणको भाका नाघ्दा जानकारी दिन जाने पुराना कर्मचारीहरुलाई समस्या भएपछि प्रक्रियाअन्तर्गत कर्मचारीको हेरफेर गरिरहेको बैंकरहरुको भनाई छ ।
वैशाख लागेसँगै कर्मचारी हेरफेर गरी ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। नयाँ बर्षमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको जस्तो स्थिती नहोस् भन्ने हेतुले बैंकहरुले उक्त विभागका कर्मचारीहरु हेरफेर गर्न लागेको हो ।पछिल्लो समय बैंकको ऋण तिर्ने समय हदम्याद नाघ्दा पनि ऋणीहरु तिर्न नमान्ने र सोहि विभागमा भएका कर्मचारीहरुलाई समस्या पर्ने भएसँग विभागको कर्मचारीहरु हेरफेर गरिएको जनाएको छ ।
बैंकका संचालकहरुले प्रत्येक वैठकमा यस मार्फत नाफा र अन्य वित्तिय सूचकमा समेत ओरालो लाग्न लागेको भन्दै प्रत्येक बैठकमा सिईओलाई दबाब दिँदै आईरहेको छ।यसले मुनाफामा त्यक्ति असर नगरेपनि वितरणयोग्य मुनाफा भने ठूलो ह्रास ल्याउने देखिन्छ । यस बर्ष वितरणयोग्य नाफा लाखमा झरेको छ।सञ्चालक समितिको दबाबपछि बैंकका सिइओहरूले आफूमातहतका कर्मचारीलाई रातिसम्म बसाएर विवरण माग्ने, असुलीका लागि भएका प्रक्रिया बुझ्न थालेका छन्।दैनिक बैठकमा ऋणी र ऋण सम्बन्धी जानकारी लिने छुटै एजेण्डा नै बनाएर अघि बढेको छ । नयाँ बर्षमा पुरानो गतिविधि नदोह्राउन बैंकहरुलाई संचालकको चर्को दबाब छ । कर्मचारीमात्र नभई बैंकको उच्च पदाधिकारी र सिईओले सम्म दैनिकि ऋणीको विवरण हेर्ने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मशान्तसम्ममा ६ वटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक देखिएको छ। सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक र एनआइसी एशिया बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक रहेको छ।
तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार चार बैंक लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने झण्डै आधा दर्जन बैंक १ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्।अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख अवस्थामा रहेकोले चौथो त्रैमासमा बैंकहरुको कर्जा असुली सुधारिएमा बैंकहरुको लाभांश दिन सक्ने क्षमता सुध्रने छ। बैंकहरुको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बढाउन सक्नेछन्।












जनता लाई मार पर्ने काम गर्यो सरकार र बैंक दुवैले।यतिका समस्या का बाबजुत सरकारमा रहेका मान्छे हरु र गभर्नर आफै नेपाल मा आर्थिक समस्या छैन भन्छन।राजधानी का ३५ % पसल हरु बन्द हुदाँ पनि सरकार र जनताको जीवन स्तर उठाउँछु भन्ने नेताहरु को पछि लाग्ने पार्टी का झोले हरु हेर्दा उदेक लागेर आउँछ।