वाणिज्य बैंकहरु स्प्रेडदरको सीमा बाहिर, बैंकहरुले नटेरेको कि राष्ट्र बैंकले नहेरेको ?

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत मनोमानी ढंगले स्प्रेडरेट कायम गरेको पाईएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतबाट वाणिज्य बैंकहरुले औसत ब्याजदर अन्तर ४.२ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ। स्प्रेड रेट निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर हो । बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा कारोबारमा पारदर्शिता र नियमनकारी निकायको नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब्बल मानिन्छ ।

तर पनि स्प्रेड कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंक चुकेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत कायम गर्न दिएको निर्देशन अझै अक्षरस पालना गराउन दिन सकेको छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका २१ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.२ प्रतिशतको स्प्रेड कायम गर्ने कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था छैनन् । वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्न अटेर गरेका छन् ।ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै स्प्रेडदर रहेको छ । बैंकको स्प्रेडदर ५।२० प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, कुमारी बैंकको ५।१९ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५।१६ प्रतिशत, नबिल बैंकको ५।१६ प्रतिशत, नेपाल इन्भरेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ४।९८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४।७२ प्रतिशत, स्र्टान्डर्ड च्याटर बैंकको ४।२० प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४ दशमलव २० प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ४।२० प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ४।२० प्रतिशत, प्राईम कर्मशीयल र्बैंकको ४।१९ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ४।१९ प्रतिशत स्प्रेडदर रहेको छ।

त्यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ४।१९ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ४।१९ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ४।१८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ४।१८ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ४।१७ प्रतिशत, सनराईज बैंकको ४।१५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ४।१३ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ४।१० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंैकको ४।०६ प्रतिशत स्पेड दर रहेको छ ।

बढी स्प्रेडदर भए पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही नगर्ने संकेत पाएपछि बैंकहरुले नाफामा ठूलो असर पर्न नदिन चलाखी गर्दै कायम गर्नुपर्ने स्प्रेडदर समयावधि सकिँदासम्म कायम नगरेको स्पष्ट देखिएको छ ।बैंकलाई दिएको सहुलियतको व्यवस्थाको आड लिएर चैत मसान्तमा ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि स्प्रेडदर भएका सबै वाणिज्य बैंकले असार मसान्तसम्म स्प्रेड अझै बढाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कमजोरीका कारण बैंकहरुले मनलाग्दी स्प्रेडदर बढाएका हुन् । यसरी स्प्रेडदर बढाउँदा खासगरी बैंकबाट ऋण लिने उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् ।राष्ट्र बैंकले आवधिक कर्जामा ऋणीको स्वीकृतविना प्रिमियम बढाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नयाँ कर्जा र नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जामा भने प्रिमियमा नयाँ सम्झौता गर्न सक्ने हुँदा कर्जा नवीकरण गर्दा लिने ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले स्प्रेड दर बढाएको देखिन्छन् ।