रोक्का गरेको ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अर्थ समितिले खोल्यो, अर्थ समितिले बोर्डको बाटो नछेक्ने

काठमाडौं । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर ब्रोकरहरुलाई लाईसेन्स दिने बाटो खुल्ला भएको छ। प्रतितिनिधि सभाको अर्थ समितिले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिन स्वीकृति दिएको छ।

मंगलबारको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसँग सदस्य (सांसद)हरुले प्रश्न गरेपछि समितिले मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिएको हो ।समितिले ब्रोकरको रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको  बैठकपछि ‘जेठ २९ गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने’ निर्णय समितिका सदस्यले सुनाएका छन्।

त्यस्तै, धितोपत्र दलाल तथा अनुमतिपत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमतिपत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।

यसअघि सांसदहरुले विवरण माग्दामाग्दै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै यसमा शंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताएका थिए । धितोपत्र बोर्डले प्रतिस्पर्धाको नाममा लाइसेन्स बाँड्दा मापदण्ड पूरा नगरेको भए कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी उनीहरुले दिएका थिए ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थ समितिका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले लाइसेन्स दिने नाममा बदमासी गरेको भए मुद्दा मामिला लाग्ने र जेलसमेत जान सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए ।

नेपालमा लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जहिलेपनि पैसा खाएको आरोप लगाउने गरिएको बताउँदै हमालले अनुमति प्रक्रिया बोर्ड अध्यक्षले मात्र निर्णय नगर्ने बताए। बोर्डको सन्चालक समितिले यस्तो निर्णय गर्ने र समितिमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका समेत प्रतिनिधि रहने स्पष्ट पारे।नियमले नै ब्रोकरले पूर्वाधार तयार पारेपछि ३५ दिनभित्र बोर्डले अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले सुनाए। ब्रोकर अनुमति दिने प्रक्रिया यसअघि एक(एक वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि विधायक समितिले तीन(तीन वर्षमा गर्ने गरी संशोधन भएको पनि जानकारी गराए।

ब्रोकर लाइसेन्स बारेमा जीवन्त छलफल भइसकेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले ब्रोकरअनुमतिमा सहज परिवेश र सहज बहिर्गमन व्यवस्था भएको बताए।सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्ने उनले बताए। उनले प्रत्येक उजुरीको आधारमा समितिको बैठक बस्न नपर्ने पनि बताए। समिति सचिवालयले प्राप्त उजुरीको छनबिन गरेरमात्रै बैठकमा पेश गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्नेमा सहमति जनाए।सांसद पदम गिरीले मापदण्ड नपुगेकाले पनि लाइसेन्स पाएको विषय के हो भन्ने जानकारी माग गरे। गिरीले समितिमा उजुरी परेकोले हामीले जानकारी माग्नु गलत नभएको गिरीले बताए।

अहिलेसम्म कोटा प्रणाली रहेकोमा प्रतिस्पर्धा हुनु सही भएपनि नियमनमा चल्नुपर्ने बजारका नियामकमाथि पश्न उठ्नु स्वभाविक नभएको सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए।उनले मापदण्ड पुरा गरेका सबैले ब्रोकरअनुमति पाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व भने बोर्डको हुने उनले बताए। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया निष्पक्ष भएकोमा भने आफुलाई समेत शंका रहेको उनले बताए।