ब्याजदरमा पुनः सिण्डिकेट लागू गर्ने बैंकर्स संघको तयारी, झनै महंगो हुँदै ब्याजदर

काठमाडौं । नेपालको संविधान, कानुन, ऐन र नियमहरुमा कुनै पनि सेवामा एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू गर्न पाइने छैन । त्यसरी सिण्डिकेट लागू गर्ने कार्य दण्डनीय नै हुन्छन् ।

तर, सार्वजनिक सेवा भनेर चिनिएको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरमा बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा सिण्डिकेट लागू गर्ने तयारी गरेको छ । गत महिना मात्रै खारेज भएको सिण्डिकेट पुनः ब्युँउताउने तयारी भइरहेको एक बैंकका सिईओले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए ।

ब्याजदरमा तिव्र प्रतिस्पर्धा देखिन थालेपछि वाणिज्य पुनः पुरानै सहमतीमा जाने संकेत देखिएको छ। साउनमा ब्याजदर घटाएका बैंकबाट बढाएका बैंकहरूमा निक्षेप सर्न थालेपछि पहिले जसरी सहमतिमै कायम गर्नुपर्ने बिषयमा प्रस्ताव अघि बढाउन थालेको छ।

एक बैंकका सिईओले भने अहिले ब्याजदर घट्न पर्ने समयमा पनि ब्याजदर बढ्ने अवस्था आएको छ। जसको कारण भद्र सहमती नै आवश्यक देखिएको भनाई छ । उनका अनुसार साउनको लागि ब्याजदर बढाएका बैंकहरूमा ब्याजदर घटेका बैंकहरूबाट करिब ४० देखि ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म सरेको छ।

साउनको लागि केही बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम ९.५० प्रतिशत ब्याजदर दिइरहँदा केही बैंकले भने १०.९३ प्रतिशतसम्म दिएका थिए।एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, एनआइसी एशिया लगायतका बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए।

अहिले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरू सबैले निक्षेपमा दिइरहेको ब्याजदरको १० प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घटबढ हुने गरेर अर्को महिनाको लागि ब्याजदर तोक्न सकिने व्यवस्था छ। यसले पनि ब्याजदर मनलाग्दी घटबढ हुने अवस्था भने रहँदैन। तर, यति हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर कम हुने बैंकबाट ब्याजदर केही बढी हुने बैंकमा ठूलो रकम सरेको हो।

तथ्यांकहरूले अहिले समग्रमा बैंकहरूलाई पुँजी अभावकै समस्या रहेको भने देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप कर्जा अनुपात ८३.५९ प्रतिशत छ। तर, बैंक अनुसार यस्तो अनुपात केही थपघट हुनसक्छ।

वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो अनुपात भने ८५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको बैंकरहरू बताउँछन्। स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा कायम रहँदासम्म यस्तो अनुपात ८२ प्रतिशत हाराहारीमा थियो।

सरकारले असारमसन्तसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म स्रोतको रुपमा निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो। तर, साउनबाट यस्तो सुविधाले निरन्तरता पाएन। स्थानीय तहको रकमकै कारण बैंकहरूबाट ९० अर्ब बराबरको रकम घटेको छ।

प्रणालीबाट केही रकम घटेको र निक्षेपको खोसाखोसको समेत अवस्था आएपछि सहमतिमै ब्याजदर निर्धारणमा जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो। बैंकहरूले आवश्यकता अनुसार सहमतिमा ब्याजदर तोक्ने र पछि त्यसलाई खुला गर्ने क्रम यसअघि देखि नै चल्दै आएको छ। यसअघि बैंकहरूले २०७८ पुसदेखि सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आइरहेका थिए।

यही साउनबाट बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा गएका हुन्। यस बिषयमा बैकर्स संघको छिनोफानेको बैठकमा एनआईसी एशिया बैंकका सिईओ रोशनकुमार न्यौपनेले फरक विचार गरेको कारण केही विवाद समेत उत्पन्न भएको थियो ।

उनले मात्रै उक्त बैठकमा ब्याजदरको सिण्डिकेट तोडिनुहुँदैन भन्दै तर्क राखेका थिए । उनकै लय अन्य बैंकका सिईओ समात्ने बेला आएको देखिन्छ । यद्यपी यो बिषयमा बैंकर्स संघभित्रको बैठकमा कुनै छलफल भएको छैन ।

२०७५ सालमा पनि बैंकहरूले यसरी सहमतिमा ब्याज तोकेका थिए भने अवस्था सहज भएपछि ब्याजदर खुला गरिएको थियो। अहिले पनि बैंकहरूले परीक्षणको रुपमा ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा छोड्ने भने बताउँदै आएका थिए। यस बिषयमा भने बेंकर्स सघले तत्कालै निर्णय नगर्ने जनाएको छ।