चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, कुन-कुन व्यवस्था भए परिमार्जन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै यसै अनुसार गर्न गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साविकको व्यवस्थामा १२ वटा संशोधन गरेको छ । जस अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा बढाईएको छ ।

संशोधित मार्गनिर्देशन अनुसार २ करोड भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिने कम्पनीले वार्षिक अनुमानिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि यो सीमा २५ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, १ देखि २ करोडसम्मको कर्जाका लागि २० प्रतिशतको सीमालाई यथावत राख्दै राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त संस्थाले औचित्यपूर्ण देखेमा प्रवाह गर्नसक्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तो सीमा यसअघि ४० प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा भने थप उदारता देखाएको छ । एक करोडभन्दा कम चालु पुँजी कर्जाको हकमा कुनै सीमा नतोकेको राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा यो सीमा २ करोड पुर्याएको छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २ करोडसम्म ऋण प्रवाह गर्दा बैंकलाई वार्षिक कारोबार लगायतको विवरण लगायत देखाउनु पर्दैन ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य क्षेत्रका कम्पनीका लागि २ करोडको सीमा तोकेको ५० प्रतिशतको सुविधा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरुले ४ करोड तोकेको छ । यसभन्दा बढी कर्जाका हकमा भने संशोधिक ४० प्रतिशतको सीमा कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनलाई संशोधन गरेर सहज बनाउनेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शमा तय गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

चालु पुँजी कर्जाको नाममा हुँदै आएको कर्जा अपचलन रोक्न अघिल्लो वर्ष कात्तिकदेखि लागु भएको यो निर्देशनका कारण व्यवसायीहरु ठूलो मात्रामा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने वाध्यतामा थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुँदै गएको तथा व्यवसायी बैंकहरु समेतको दबाबमा उक्त मार्गनिर्देशन संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भएको हो ।

यद्यपि अझै पनि व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसार भने राष्ट्र बैंक उदार भएन । व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी सीमा निर्धारणको सम्पूर्ण अधिकार बैंकहरुलाई नै छाड्नुपर्ने र यसमा राष्ट्र बैंकले कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने माग गर्दै आएका थिए ।