१६ बैंकले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाई जारी
काठमाडौं । १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको एउटा रिट सुनुवाईमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको सूचना शाखाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पेशी सूचीको पाँचौ अर्थात् ‘ङ’ नम्बरमा परेको रिट (०८०-wc-००१४)माथि सुनुवाई चलिरहेको छ ।
निवेदक एउटै रहेको तर विषय र मुद्दा नम्बर फरक रहेका कारण पेशी सूचीको छटौं अर्थात् ‘च’ नम्बरमा परेको रिट (०८०-wc-००१५)माथिको सुनुवाई पनि आजै हुने सम्भावना भने न्यून रहेको बुझिएको छ ।
१४ नम्बर रिटमा प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा सम्मिलित पूर्ण एवं संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भइरहेको हो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्गसहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि, सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक अदालत गएका छैनन् । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन, यी बाहेक अन्य वटा १६ वाणिज्य बैंकले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। यसअघि असोज १० गते पेशी चढेको यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
एउटा रिटमा ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ । यी बैंकहरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, अर्को रिटमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गरेका छन् ।
दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानून ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका शेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान शेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
