निजी क्षेत्रले भन्यो-‘राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको माग सुनेन, १ खर्बको पुनर्कर्जा जरुरी’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको क्याप र रियल इस्टेट कर्जामा लोन टु भ्यालु बढाए पनि पुनर्कर्जा सम्बन्धी माग पूरा नभएको भन्दै जिनी क्षेत्रले मन खिन्न पारेको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका अधिकाशं माग पुरा गरेको जस्तो गरे पनि पुनर्कर्जाको माग सम्बोधन नभएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले केन्द्रीय बैंक अर्थात् राष्ट्र बैंकबाट बजारमा पैसा नपठाएसम्म अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताए । यसका लागि पुर्नकर्जाको सुविधा दिनै पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले ५० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा ल्याउनु पर्छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समय र सुविधा समेत बढाउनु पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोडसम्मको क्याप लगाएको छ । यसअघि १२ करोड राखिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको बुँदा संशोधन गर्दै कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पुस मसान्तसम्म गर्न पाइने भनेको छ ।
अग्रवालले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा बढाउन माग गर्दै सरकारले समेत पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल दिने व्यवस्था मिलाउन सकिए बजार सहज हुने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले समेत बजार सहज पार्न राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरु गतिविधि शून्य अवस्थामा पुगेका कारण पुनर्कर्जा जरुरी छ, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उठाएको यो मुद्दा सम्बोधन भएन । पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंक लचिलो मात्रै भएर हुँदैन । तत्पर हुनुपर्छ । बडा दशैँ र तिहार जस्ता महान चाड मुखैमा आइपुग्दा पनि बजार र व्यवसायी गतिविधि शून्य हुनु राम्रो होइन ।’ यस्तै, नेपाल चेम्बरले पनि पुनर्कर्जाको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
