अर्थसमितिमा संसद र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीबीच छलफल, मौद्रिक नीति कसैको दबाबमा नआउने गभर्नरको स्पष्टिकरण
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा संसदको अर्थसमितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको छ।गर्भनर अधिकारीले मौद्रिक नीति कसैको दबाबमा नआउने बिषय सपष्ट पारेका छन् ।
अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १ खर्ब ५० अर्बले तरलता थपिएको बताए। गत वर्ष ५० अर्ब तरलता रहेकोमा यो वर्ष २ खर्ब पुगेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको गभर्नर अधिकारीले बताए।गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गरेकोको तथ्यांकमाथि अर्थसमिति सदस्यहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ग्रामीण भेगमा मौद्रिक क्षेत्रहरूले छुन नसकेको बताएका छन्। सहकारीलगायतका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। यस्तै सांसद श्रेष्ठले गभर्नरले फरक मत नै राख्नुपर्ने भए पनि राखेर नेपालका ठूला आयोजना निर्माण गर्दा प्रतिफल प्राप्त हुने वा नहुनेबारे उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि र साना मझौला उद्योग र आन्तरिक उत्पादनमा सजह हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न उनले जोड दिए। साथै निर्माणको क्षेत्रमा भुक्तानीको आधार तय गर्न उनले आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तमाङले गभर्नरले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अर्थ समितिले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद रामनाथ अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव भएको मत राखे। यी दुई निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुनै नीति तर्जुमा गर्दा त्यसले पार्ने आर्थिक प्रभाव उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्र बैंकले नीति राम्रो लिने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदाको नतिजा हेर्नेपर्ने उनले बताए। सीडी रेसियो बढ्नुको कारण कर्जा बढ्न नसकेको उनले बताए।
वाग्लेले केही समयदेखि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारणले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा सुखद परिणाहरू देखिन थालेको तर यसको स्वामित्व लिएर ’डिफेन्ड’ नहुँदा आम सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउँदा टिकाउन नसकिने बताएका छन्।संसदको अर्थसमितिमा बुधबार भएको छलफलमा उनले ब्याजदर एकल अंकमा आउनासाथ आयात बढ्ने र यसले सञ्चितिमा दबाब पर्ने बताए।
अर्कोतर्फ ब्याजदर एकल अंकमा आउनसाथ घरजग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ।
आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउँदा फाइदा नपुग्ने भन्दै उनले भने, ’डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायतका ठूला व्यवसायहरू, सञ्चालनमा रहेका खुद्रा व्यवसायहरू अहिले समस्यामा परेको छन्।’
अर्थ समितिमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जवाफ दिएका हुन्।
