प्रभु बैंकका सीईओको पद जोगाए बापत ढकाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश उपहार
काठमाडौं । बालकृष्ण ढकालसँगै प्रस्तावित सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा अन्तिम सुनुवाइ नेपाल बारबाट सिफारिसमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालको भएको हो ।
ढकालविरुद्ध संसदीय सुनुवाईका क्रममा उजुरी नपरे पनि शक्तिकेन्द्र धाएर मुद्दामा सेटिङ गर्नलाई असाध्य सिपालु कानून व्यवसायी मानिन्छन् भने हालै मात्र उनले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको गैरकानूनी नियुक्ति जोगाएबापत सर्वोच्चको न्यायाधीश उपहार पाउन लागेको भनी चर्चा भएको थियो ।
ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका व्यक्तिलाई पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने गैरकानूनी निर्णयलाई जालझेल गरेर सदर गर्न लगाएका थिए । रमाइलो त के भने, बैंक सञ्चालक समितिको गैर कानूनी निर्णय सदर गरेर शेरचनको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने मध्यका एक उच्च अदालत पाटनका तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल पनि सँगै न्यायाधीशको शपथ लिँदै छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर सम्बन्धी गाइडलाइन तथा ऐन विपरीत सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको सहमतिपत्र मै एक्विजिसनपछि पुनः अशोक शेरचन नै सीईओ नियुक्त हुने बुँदा थपेर गैरकानूनी निर्णय गरेकामा उच्च अदालतबाट त्यसलाई सदर गराउनेमा ढकालले नै मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले दोस्रो कार्यकाल पूरा गरिसकेको अवस्थामा फेरि दोस्रो कार्यकाल नै भनेर उनलाई सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको अवस्था छ । सीईओको एक कार्यकाल ४ वर्ष हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, शेरचनले दोस्रो कार्यकाल ८ वर्ष खानेछन् । यो नजिरका मुख्य सुत्रधार ढकाल नै हुन् ।
संसदीय सुनुवाईमा उत्तिर्ण भइसकेपछि अब उनी पक्षबाट तटस्थतामा गएका छन् । अब उनले विगतलाई घरमै विसाएर सर्वोच्च न्यायालय जानुपर्ने भएको छ । सुनुवाइका क्रममा ढकालले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफू न्यायाधीशका रूपमा सामाजिक न्याय र विकासको सवालमा दह्रो उभिने बताए ।
उनले भने, ‘सामाजिक न्यायको विषयमा म खरो उत्रन्छु भन्ने मलाई लाग्छ । राज्यको निकायमा विश्वास गरेर अवसर दिन्छ भने म सामाजिक न्याय र विकासमा बढी खरो उत्रन्छु । माननीयज्यूले एआर कृष्णमूर्तीको कुरा उठाउनु भयो । म पनि कानून व्यवसायी भए । हिजो पक्षमा काम गरे होला कानून व्यवसायी हुँदा । अब त्यो हुन्न ।’
उनले विकास निर्माणको विवाद अदालतमा जाँदा काम ढिला भएको विषयमा सर्वोच्चभित्र पनि छलफल भइसकेको भन्दै अदालत सहजकर्ताका रूपमा देखा पर्ने धारणा राखे ।
उनले राज्यको अभिष्ट र नागरिक अधिकार न्यायालयको आधार भएको बताए । उनले बारका तर्फबाट न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्षको हुनुपर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको बताए । यस्तै, उनले सर्वोच्चले पीछडिएका वर्गका लागि बेन्चमार्क बनाइसकेको भन्दै आाफू पनि त्यसप्रति सचेत रहेको बताए ।
