नेपाल इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा कम्पनीलाई अझै वक्यौता बुझाएन, साधारण सभा रोकिने
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन कायम राख्न अनुरोध गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले सरकारी लगानी रहेको नेपाल इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा रोक्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई जरुरी पत्र लेखेको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाल इन्स्योरेन्सले पुस १३ गतेका लागि डाकेको ७५औं वार्षिक साधारण सभा रोक्न भन्दै बीमा क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणलाई अति जरुरी पत्र लेखेको हो ।
नेपाल सरकारको ४४.०४ प्रतिशत लगानी संरक्षणार्थ बाध्यताबस पत्र लेख्नु परेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकरकुमार रायमाझीले बताए । उनका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्सले बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासनलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेर मनोमानीपूर्वक चलेको र सरकारी वक्यौता नतिर्ने वदनियत राखेर जालसाजीपूर्ण प्रपन्च रचेका कारण यो कदम चाल्नु परेको हो ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई आतंकवाद जोखिम समूहको बीमा शुल्क बापतको २० प्रतिशत खुद धारण र ८० प्रतिशत पुनर्बीमा हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ देखि नै नबुझाएको र नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको निर्देशन समेत अटेर गर्दै आएको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आतंकवाद जोखिम समूहको हिसाब र विवरण अनुसारको रकम समेत कम्पनीलाई नपठाएको लगायत महत्वपूर्ण ५ जिकिरहरु गरिएको छ ।
प्राधिकरणलाई बुझाइएको अति जरुरी पत्रमा समयमै बीमा शुल्क नबुझाउँदा उल्लेख्य रुपमा व्याजको नोक्सानी भएको, प्रकाशन गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशन गर्न तथा कानूनको परिपालना गर्न व्यवधान सिर्जना गरेको, निर्धारित समयमा नियामक निकायमा वित्तीय विवरण पेश नगर्दा धितोपत्र बोर्ड समेतबाट जरिवाना र स्पष्टिकरण माग गरिएको र सरकारी लगानीको समेत ख्याल नगरी गैरकानूनी ढंगले गतिविधि गरेर हानी नोक्सानी गरेको गम्भीर तथ्यहरु समेत उल्लेख छन् ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्राधिकरणलाई नियामक स्वयंको पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० को दफा २६ को उपदफा १ स्मरण गराउदै नेपाल इन्स्योरेन्सले निर्देशिकाको यो प्रावधान मात्र नभई पटक-पटक गरिएका निर्देशन र ताकेता समेतको अवज्ञा गरेकाले बीमा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने गरी त्यस कम्पनीसँगको हिसाव विवरण फरफारक र राफसाफ पछि मात्रै साधारण सभा गर्न आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ ।
बोधार्थ अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरणका सबै सञ्चालक सदस्य तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष समेतलाई उक्त अति जरुरी पत्रको बोधार्थ दिइएको छ ।
