शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठेपछि गभर्नर अधिकारी कानूनी कठघरामा उभिदै, छलफलमा बोलाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई शैक्षिक योग्यताको विवादमा छलफलका लागि बोलाउने भएको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो । तीन जना अधिवक्ता दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र डडेल्धुराका चुडामणि भण्डारी समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रबारलाई पेशी तोकेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन अधिकारीले आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० (ग)मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, अधिकारीले स्नातकोत्तर (मास्टर्स)को शैक्षिक उपाधि हासिल नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विवरणमा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एउटा संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को पढाइ गरेको भनिएको छ । अधिकारीले पेश गरेको विवरणबाट उनले स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल गरेको नदेखिएकाले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश तथा अधिकारपृच्छासहितको आदेशको माग गरिएको छ ।

अधिकारीले सन् १९८९ मा नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह र भारतको एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढाइ हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सीए’ पढाइ सकेको विवरण पेस गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको रिटमा उल्लेख छ । सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तिर्ण सरह मान्यता नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ । महाप्रसाद अधिरकाी २४ चैत, २०७६ गभर्नर नियुक्त भएका थिए । बीचमा उनी निलम्बनमा परे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीको आदेश गरेपछि फेरि राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।