भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायालयसम्मै सेटिङ्, वाइडवडीमा ‘मन्त्री’लाई उम्काएर कर्मचारीलाई कैद सजाय

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा नेतृत्व र विचौलियाका तहबाट मच्चाइएको एक अर्ब ४७ करोड घोटाला काण्डमा विशेष अदालतले ठूला माछा उम्काएर काम गर्ने कर्मचारीलाई कैद सजाय गरेको छ ।

वाइडवडी प्रकरणमा माफियाहरु न्यायालयसम्मै सेटिङ् गरेर कर्मचारी फसाउने र तत्कालीन विभागीय मन्त्री तथा योजनाकारलाई उम्काउने योजनामा सफल भएका छन् । सबैभन्दा बढी दोष कर्मचारीलाई लगाइएको यो प्रकरणमा नियोजित ढंगले कैद सजाय गराउने काम भएको यस मामिलाका एक जानकारले बीमापोष्टलाई बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल वायु सेवा निगमको तत्कालीन बोर्ड सदस्य रहेका बुद्धिसागर लामिछानेलाई १ वर्ष ६ महिना कैद हुँदा तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाही कसरी निर्दोष ? के न्यायालयले विवेक गुमाएकै हो त ? होइन भने कसको के स्वार्थका लागि यस्तो प्रकारको फैसला आयो ? यो नियोजित छ । कुनै दिन यसको नराम्रो परिणाम हामीले भोग्ने नै छौँ ।’

सजाय पाएका कर्मचारी तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि गएका खण्डमा नेतृत्वको संलग्नता नहुने र मातहतका सदस्य तथा कर्मचारी दोषी करार हुने नजिरको पनि व्याख्या हुने ती जानकारले बताएका छन् ।

कर्मचारीहरुले अनेकन् जोखिम मोलेर त्यो बेला वाइडबडी नभित्र्याएको भए अहिले अन्तर्राष्ट्रि हवाई बजारमा नेपालको इज्जत कहाँ हुन्थ्यो ? उनले अगाडि भने, ‘त्यसमा पनि सस्तोमा पाएका ती जहाज ल्याइएकै कारण निगमले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको छ । लज्जाको विषय त के भने ? उड्डयन क्षेत्रको जानकार भनिएका तत्कालीन मन्त्री शाहीले आफुुलाई अधिकार नै नभएको विषयका टिप्पणीहरु सदर गरेको देखिँदा देखिँदै विशेष अदालतले डलर सटहीको सुविधाका लागि गरेको सिफारिस सदरलाई मात्र दननियत मान्न नमिल्ने भन्दै शाहीलाई दिएको क्लिन चिट आफैमा शंकास्पद छ । यसले न्यायालयमा सेटिङ भएको प्रतित गर्छ । त्यति मात्र नभई मन्त्री चोखो र उनकै मन्त्रालयको सचिव दोषी ? भएको विषयमा पनि सर्वोच्चले उपयुक्त व्याख्या गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’

तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका हुन् ।

जहाज आपूर्तिकर्ता मध्ये आठ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई समेत विशेषले दोषी करार गरिदिएको छ । १५ दिन बढीको लामो सुनुवाइपछि बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस् यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले आंशिक ठहरको फैसला दिएको हो । चार जनालाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ ९० पैसाको दरले जरिवाना र त्यति नै बराबर बिगो असुल गर्न भने को छ भने विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको हकमा भने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ ९० पैसाका दरले जरिवाना मात्रै तोकेको छ ।

गत २२ चैतमा हानिनोक्सानीको मुद्दा दायर भएकोमा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत गरी ३२ प्रतिवादी थिए । चार नेपालीमाथि कसुर कायमको फैसला हुुँदा २० नेपालीले सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै , प्रस्तावदाता कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई जनाले सफाइ पाएका छन् भने सात दोषी ठहर भएका छन् ।

यसमध्ये दीपक शर्मा (नेपाली मूलका बे लायती नागरिक)का हकमा अमेरिकी अदालतले दोषी ठहर गर्ने गरी फैसला गरेको हुुँदा तत्कालै छुट्टै अनुसन्धान गर्न र कारबाहीअघि बढाउन अख्तियारमा लेखी पठाउने फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतले खरिदको प्रक्रियामा हुनुपर्ने अपेक्षित प्रतिस्पर्धाको मात्रालाई बदनीयतपूर्वक खुम्च्याएको व्याख्या गर्दै विमानको भार वहन क्षमताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि प्रस्ताव आह्वानका बखत स्पष्ट नभएको भनी गम्भीर टिप्पणी गरेको छ ।

ठूला र साना गरी १५ वटासम्म जहाज खरिदको लक्ष्य बोकेको निगमले आफ्नो विमानस्थलको भारवहन क्षमता कति हो भन्ने पनि नबुझ्नुलाई अञ्जानमा भएको गल्ती मान्न नमिल्ने विशेषको तर्क छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानको भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टनमा झारेको र भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्ने गरी खरिद सम्झौता सदर गरेर ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको गम्भीर आरोप लागेकामा उनले सफाइ पाएका छन् ।