ठमेलको छायादेवी सेन्टर भत्काउनेबारे अन्तिम फैसला दिंदै सर्वोच्च, लगानीकर्ताको पहिल्यै भागाभाग

काठमाडौं । कमलपोखरी हडपेर ठड्याएको ठमेलस्थित छायादेवी सेन्टर विवादको अन्तिम टुंगो लाग्दैछ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले यसबारे अन्तिम फैसला सुनाउने भएको हो । एक दशकदेखि सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दाको सुुनुवाइ पूरा भएसँगै आज (२४ मंसिरमा) निर्णय सुनाउन लागिएको बताइएको छ ।

सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने भएसँगै सम्पदा संरक्षणकर्मीहरु पहिल्यै सर्वोच्च परिसर पुगेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाअघि उनीहरुले आइतबार मात्रै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । आइतबारको प्रदर्शन ठमेलका स्थानीय र राजनीतिक दल निकट संगठनहरुले गरेका थिए भने सम्पदा संरक्षणकर्मीहरुले त्यसलाई समर्थन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रहेको सो मुद्दामा १७ मंसिरमा दुवै पक्षले लिखित बहस नोट पेश गरेपछि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला दिन लागेको हो ।

एकै ठाउँमा राखेर हेरिएका मुद्दा

लिच्छविकालीन सम्पदा, इतिहास मेटाएर व्यापारिक भवन छायादेवी कम्प्लेक्स बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्दै उक्त सम्पदा पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनसमेत माग गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले ‘छायादेवी कम्प्लेक्स बहिष्कार गरौं’, ‘कमलपोखरी पुनस्र्थापित गरौं’, ‘सम्पदा संरक्षण अभियानमा सबै नेपाली एक हौं’लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएकाले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायत १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका संस्थापक पृथ्वीबहादुर पाँडेले ठमेल भगवान् बहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएका थिए । अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेको छ । पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना छ । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने र पटकपटक स्थगित हुँदै आएको यो विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले २२ माघ २०८० देखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

यस मुद्दामा २० माघ २०८० मा प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्नगयो ।

१७ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश भयो । सो फाइल अदालतमा पेस भएपछि गत ७ कात्तिकबाट न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

यो प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे समेत जोडिएका छन् । पाण्डेले यसअघि पहुँचका आधारमा यो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेका थिए । यो कम्प्लेक्समा सुरुमा ४३ जनाको लगानी रहेकामा हाल अधिकांशले बेचेर १७ जनामा आइपुगेका छन् । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका बताइन्छ ।

यो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेलाई भने मर्का पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचबिखनसमेत गरिसकेको बताइएको छ ।