‘धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका आइपीओलाई अनुमति दिने प्रक्रिया थालिसकेका छौ’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले धितोपत्र बार्डको नियमावली बन्ने प्रकृयामा रहेको बताउँदै नियमावली बने लगत्तै रोकिएर पाइपलाइनमा रहेका आइपीओ निष्काशन हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौं महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले आयोजना अर्थतन्त्र नीति र व्यवहार विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले धितोपत्र नियामावली बने लगतै पाइपलाइनमा रहेका आईपीओलाई चाँडै अनुमति दिने बताएका हुन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने महिला पत्रकारको साझा संस्था फेजाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्मिला ठकुरीद्वारा वर्तमान अर्थतन्त्रको बारेमा राखिएकोे कार्यपत्र र त्यसमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागकी पूर्व डीन प्रा. डा. कुशुम शाक्यले गरेको टीप्पणीपछि अर्थमन्त्री लगायत विभिन्न अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले आ–आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले देशको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताइन्। उनले निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपूरक भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सही नीति र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक हुने धारणा राखिन् । त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अर्थतन्त्र अहिलेको जटिल अवस्थामा आउनुमा अस्थिर सरकार रहेको औँल्याए । उनले स्थायी सरकारले मात्र स्थायी नीति बनाउने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गती दिने धारणा राखे ।
यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाइड्रोमार्फत नेपालको कायापलट गर्ने सम्भावना रहेपनि विभिन्न कानुनी झमेलाले सोचे अनुरुप प्रगती हुन नसकेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको कानुनले आशा जगाएको बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलतामा उत्प्रेरित गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट पाँच लाख सम्म बिना धितो ऋण लगानी हुनपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा २९ प्रतिशत महिला उद्यमी रहेको भन्दै सहुलियत कर्जा दिएर थप उद्यमी जन्माउन मद्दत हुने भनाई राखिन् ।
कार्यक्रममा पूँजीबजारलाई प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले पूँजिबजारलाई थप विश्वसनीय बनाउने जिम्मेवारी सरकार र सरोकारवालाहरुको रहेको औँल्याउँदै पूँजिबजारकै कारण यतिखेर एउटा कम्पनीले ३ सय मेगावाट सम्मको आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भएको स्मरण गराए । उनले २३ वर्षपछि पूँजिबजार सम्वन्धी कानुन निर्माण हुन लागेको र त्यसले पूँजिबजार व्यवस्थित हुने धारणा व्यक्त गरे ।
