‘निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन, लगानी सहजीकरणका लागि अध्यादेश’

काठमाडौं  पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै महतले आर्थिक मन्दी हटाएर आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने चुनौतिलाई सामना गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। ‘आर्थिक रुपान्तरणको आवश्यकता छ। सरकारले आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चितता गर्दै आम सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पर्छ’ उनले भने।

उनले हाल सरकारलाई आवश्यक कानुनी सहजीकरणका लागि ल्याइएका अध्यादेशलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे। ‘अध्यादेशमा उल्लेखित विषयवस्तुमा प्रतिपक्षको कुनै आपत्ति छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत यसमा गलत प्रमाण देखाउन सकेका छैनन्’ महतले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न अध्यादेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ‘हामीले कानुनलाई प्रमाणमुखी बनाउन जरुरी छ। अहिलेको जस्तो असमान कानुनी संरचना रहेमा पुँजी पलायन हुन्छ। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको समयमा लगानीका लागि वातावरण सहज र सरल बनाउनै पर्छ’ महतले भने।

महतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले नियमन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु पर्छ। धेरै हस्तक्षेप गर्नुभन्दा सहजीकरण भए आर्थिक गतिविधि बढ्छ। चीनले यही नीति लिएर आर्थिक फड्को मारेको हो’ उनले उदाहरण दिए।

कानुनी समानताको महत्त्व औंल्याउँदै महतले भने, ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन। अदालतको आदेशलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रंग दिनु हुँदैन।’

उनले सहकारी क्षेत्रका विषयमा पनि उठिरहेका कुराहरूप्रति स्पष्ट धारणा राखे। ‘कानुनको पालना गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। यो बदला वा प्रतिशोधको विषय होइन। कानुन सबैका लागि बराबर छ’ महतले थपे।

अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक मन्दी हटाउन शसक्त प्रयास गरेको अनुभव सुनाउँदै महतले भने, ‘अहिले सरकारको कानुन सहजीकरण प्रयास स्वागतयोग्य छ। संसदबाट यो अध्यादेश छिट्टै पास गर्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने हो भने मात्र आर्थिक विकासको गति सम्भव छ।’

महतले आर्थिक सुधारको दोस्रो चरण सुरु गर्न एमाले र कांग्रेसको सरकार सक्षम रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘अब आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। सरकारले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशका सर्वसाधारणलाई सेवामा खटिनुपर्छ।’

उनले अन्त्यमा निजी क्षेत्रको महत्व र कानुन सहजीकरणलाई जोड दिँदै नेपाललाई दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।