०४६ यताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्छः वर्षमान पुन

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता र शेरादरबार प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको तेश्रो पार्टी अधिवेशनको आइतबार उदघाटन गर्दै पुनले यस्तो माग गरेका हुन् । आफूहरुबाट गल्ती भएको भए भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न उठेका गिरिबन्धु टी स्टेट, यति, ओम्नी, स्वीस बैंक र कम्बोडियामा लगानी प्रकरणबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने औंल्याए । ‘हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले यदि मेरो पार्टी, मेरो कार्यकर्ता वा मैतिर पनि सुईहरु सोझिन्छन् भने अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन गरे। नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक रुपमा यस्तो अपिल गर्ने उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शेरादरबार, क्यान्टोन मेन्टबारे छानबिन गर्नुहोस् । माओवादी नेतामाथि प्रश्न उठेका प्रकरणबारे छानबिन गर्नुस् । स्वीस बैंक, कम्बोडिया, गिरिबन्धु, यति र ओम्नीका विषयमा कुरा उठेका छन् । हाम्रो अध्यादेशले संसदमै जनताका तर्फबाट च्यालेन्ज गर्नुभएको छ । ओलीजीले आफूबारे उठेका प्रश्नहरुका बारेमा छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ । हामी ज्यान हत्केलामा राखेर गणतन्त्रका लागि लडेका हौं । अहिले पनि हामी जाखिम मोल्न तयार छौं । हामी आफ्नाबारे केही उठ्छन भने आफैं शूद्धीकरण गर्न तयार छौं । तपार्इंहरु तयार हो कि होइन ? ।’

व्यवस्थाको सर्भिसिङ गर्ने क्रममा मुलुक विकासको ठूलो बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, राज्य दोहन र अनियमितता रोक्न कदम चालेका कारण बिचौलिया र स्वार्थ समूहले रातारात सरकार ढालेको उनले दोहो¥याए । यद्यपि बिचौलियाहरुको खुसी अब धेरै दिन नटिक्ने उनको भनाइ थियो ।

नेता पुनले ०४६ यता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्य अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति नबिन गर्न शक्तिाली छानबिन आयोग गठनको प्रस्ताव गरे । वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेता र आफू निकटकलाई छानबिन, अभियोजन र मुद्धा दर्तामा फरक मापदण्ड अपनाएको टिप्पणी उनले गरे ।

‘एमालेका मन्त्री मानव तस्करको खर्चमा उनीहरुको डिजाइनमा जापन जान्छन् । जापानले शंका गरेर पठाउँछ । उनीसँगै गएर ठगीएका युवालाई थुनिन्छ । लाने मन्त्रीमाथि कारबाही हुँदैन पोखराको सहकारीमा ऋण लिएका एमालेका सांसदलाई सरकारी साक्षी बनाइन्छ । विपक्षी दलका नेता मुद्धाको भागेदार हुन्छन् । काठमाण्डौंको सहकारीमा काँग्रेसका सांसदमाथि प्रहरीले मुद्धा चलाउन सिफारिस गर्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्धा नचलाउने निर्णय गर्छन् । फरार भनिएकी लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई एकै दिनमा बयान, एकै दिन थुनछेक बहस, उही दिन धरौटीमा रिहा गरिन्छ । त्यस्तै मुद्धामा विपक्षी दलका नेतालाई देशभर घुुमाइन्छ, हुर्मत लिइन्छ’, पुनले भने ।