‘ग्रे लिस्ट’ले अर्थतन्त्र धरापमाः वैदेशिक विश्वास गुम्नेदेखि मन्दिको खतरा, वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो पर्ला असर?

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको छ। फ्रान्समा जारी बैठकले आगामी दुई वर्षसम्म नेपाललाई सूचीमा राख्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्षसहित एफएटीएफले नेपाललाई सूचीमा राखेको हो। यसबारे औपचारिक घोषणा भने पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिने बताइएको छ।

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका मुलुकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले सुधारको लागि एक वर्षको अवधि पाउनेछ भने हरेक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

यसअघि सन् २०१० र २०१४ मा पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने जोखिम थियो। तर, कूटनीतिक पहलमार्फत नेपालले त्यो जोखिम टार्न सफल भएको थियो। नेपाल सन् २००२ देखि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङ (एपिजी) को सदस्य भए पनि पर्याप्त सुधार नदेखाएको भन्दै निगरानी सूचीमा राखिएको थियो।

गत वर्षदेखि नै एफएटीएफले नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेको थियो। सुधारका लागि समय दिइए पनि नेपालले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको हो। एफएटीएफले नेपाललाई सुधारका लागि ७७ वटा सूचक निर्धारण गरेको थियो, जसमा ५२ वटामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेसँगै देशको वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्र थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीदेखि विदेशी लगानीसम्म विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्रका लागि ‘अन्धकारको संकेत’ मानिएको छ।

वैदेशिक लगानीमा गिरावट

नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिने निर्णयले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक सन्देश पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र विदेशी बैंकहरू कुनै देशलाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा देख्न थाल्छन्, जब त्यो देश ‘ग्रे लिस्ट’मा परिहाल्छ। यसले नेपालका लागि वित्तीय सहुलियत र अन्तर्राष्ट्रिय कर्जाको पहुँच घटाउँछ। यसको मुख्य कारण, ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जोखिमपूर्ण ठानिन्छ र त्यसमा लगानी गर्नेहरूलाई उच्च लाभ नहुने डर हुन्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पार्ने सम्भावना बढाउँछ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रवाह सन् २०१४ पछि घट्दै गएको छ र हालका तथ्याङ्कहरूले पनि यसलाई प्रमाणित गरेका छन्। एफडीआई कम हुनाले नेपालको विकास दरमा बाधा उत्पन्न भएको छ र यो नकारात्मक दिशा मा जान सक्ने अवस्था रहेको छ। यस अवस्थामा, नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएकोले थप विदेशी लगानीको आशा घटाउन सक्छ। लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकका रूपमा हेरेका कारण, उनीहरूको लगानी यहाँबाट हतारोमा बाहिर जान पनि सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ।

ग्रे लिस्टमा समावेश हुनु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि ठूलो चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा, नेपालले सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने दबाब आउँछ, तर यसका लागि सरकारको कूटनीतिक पहल र कार्यान्वयन क्षमता परीक्षण हुनेछन्। यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्न र समृद्धिका लागि पथप्रदर्शन गर्न सक्दैन भने, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुम्नेछ, जसले गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर पर्नेछ।

बैंकिङ प्रणालीमा असर

नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’मा समावेश हुनु बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। विदेशी बैंकहरूले नेपालका बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा थप कडाइ र निगरानी अपनाउने सम्भावना रहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्धमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ। यो प्रक्रिया समय सापेक्ष र जटिल हुनेले आयात र निर्यात भुक्तानी प्रणालीमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रा आपूर्ति र भुक्तानी प्रक्रिया गर्न कठिनाइ महसुस गर्नेछन्, जसले आयात र निर्यातको व्यापारलाई प्रभावित पार्नेछ।

यो असर विशेष गरी नेपालको बैंकिङ शुल्कमा वृद्धि गर्नेछ, जसले समग्र कारोबारी वातावरणलाई महँगो र झन्झटिलो बनाउनेछ। वित्तीय संस्थाहरूले उच्च दरमा फन्डिङ र लिक्विडिटीको सञ्जाल जुटाउनुपर्नेछ, जसले बैंकहरूको आन्तरिक लागत बढाउनेछ। यस्तो अवस्थामा, ग्राहकहरूले बैंकिंग सेवाहरूको लागतमा वृद्धि देख्न सक्नेछन्, जसले समग्र आर्थिक प्रवाहमा अवरोध पुर्याउनेछ। यसले व्यापारिक गतिविधिहरूमा अस्थिरता ल्याउने र वित्तीय समावेशनमा नकरात्मक असर पुर्याउने खतरा बढाउँछ।

वैदेशिक व्यापार र रेमिट्यान्समा समस्या

नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भनेकै वैदेशिक व्यापार र रेमिट्यान्स हो। एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले थप कठिनाइ झेल्नुपर्नेछ। नेपालबाट सामान निर्यात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियमन कडा हुने भएकाले नेपाली व्यापारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनेछ।

त्यस्तै, रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रयोग गरिने औपचारिक च्यानलहरूमा कडाइ गरिने हुँदा पैसा नेपाल भित्र्याउने प्रक्रिया महँगो र कठिन बन्न सक्छ। प्रवासी नेपालीहरूलाई पैसा पठाउँदा झन्झटिलो हुने सम्भावना छ, जसले गर्दा अवैध माध्यमबाट पैसा भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।

ऋण पाउन कठिनाइ

नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बजारमा नेपालको पहुँचलाई कठिन बनाउनेछ। ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेका मुलुकहरूलाई वित्तीय संस्थाहरू उच्च जोखिमका रूपमा हेर्छन्, र यस कारण ऋण दिने क्रममा अतिरिक्त ब्याज दर र कडाइका शर्तहरू राख्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन चाहँदा, ती संस्थाहरूले बढी जोखिम र ब्याज दरको सामना गर्नुपर्नेछ। यसले नेपालको ऋणको लागतलाई बढाउँछ र सरकारलाई ठूला परियोजनाहरूको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन बनाउँछ।

विशेष गरी, नेपालको लागि ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा बाह्य ऋण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जब नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप वित्तीय दबाब र उच्च ब्याज दरको सामना गर्नु पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई यस प्रकारका परियोजनाहरूको लागि ऋण जुटाउन धेरै कठिनाइ हुनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूको शर्तहरूको कारण, परियोजनाहरूको प्रक्षिप्त कार्यान्वयन र समग्र विकास योजनामा ढिलाइ हुन सक्छ। यसको परिणामस्वरूप, नेपालको विकास कार्यहरू प्रभावित हुने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने सम्भावना रहेको छ।

बीमा, सेयर बजार र अन्य वित्तीय क्षेत्रको असर

नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा राखिएपछि बीमा, सेयर बजार, बैंकिङ प्रणाली, तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्नेछ। बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा सेवाहरू महँगो दरमा खरिद गर्नुपर्नेछ, जसले बीमा सेवा महँगो बनाउनेछ। विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेर्ने भएकाले पुनर्बीमा सम्झौतामा कठिनाइ हुन सक्छ। यसले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्व कमजोर बनाउनेछ, जबकि विदेशी लगानीको आकर्षण घट्ने सम्भावना उच्च छ।

सेयर बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। ग्रे लिस्टमा परेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउनेछन्, जसले बजारमा तरलता अभाव सिर्जना गर्न सक्छ। लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर हुँदा सेयर मूल्यहरू घट्न सक्छन्, जसले सेयर बजारमा अस्थिरता ल्याउनेछ। साथै, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी लगानी तथा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन कठिनाइ भोग्नेछन्, जसले उनीहरूको पूँजी जुटाउने क्षमतालाई असर पुर्‍याउनेछ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पनि ठूलो दबाब पर्ने देखिन्छ। विदेशी बैंकहरूले नेपालका बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा थप निगरानी राख्नेछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार महँगो बनाउनेछ। माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण स्रोतहरूबाट सस्तो ऋण पाउन कठिनाइ भोग्नेछन्, जसले ग्रामीण वित्तीय पहुँच कमजोर बनाउन सक्छ। यस्तै, वैदेशिक सहायता तथा लगानीमा गिरावट आएमा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले वित्तीय प्रणालीको सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ।

देशको प्रतिष्ठामा आँच

नेपाललाई आर्थिक रूपमा कमजोर र नियमनात्मक कमजोरी भएको देशका रूपमा हेरिनेछ। यो नेपाल सरकारका लागि ठूलो धक्का हुनेछ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर बन्न सक्छ।

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि नेपालको अर्थतन्त्रले गम्भीर असर व्यहोर्नुपर्नेछ। विदेशी लगानी घट्ने, बैंकिङ कारोबार जटिल हुने, रेमिट्यान्स व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुने मुख्य समस्या देखिन्छ। सरकार र नियामक निकायहरूले आवश्यक सुधार नगरे नेपालले अझै ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्ने हुन सक्छ।