अर्थ समितिमा अर्थमन्त्रीले भने, ‘भन्सार ऐन, बाफिया र धितोपत्र विधेयक छिटो टुंग्याउँ’
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (बाफिया), भन्सार ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै उनले यी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याई प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने बताए।
उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको ढिलाइप्रति जनस्तरबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको बताउँदै सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार कानुनी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले वित्तीय तथा पूँजी बजारको सुधारमा असर पार्न सक्ने भएकाले आवश्यक विधेयकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
अर्थसमितिको बैठकमा भन्सार ऐन संशोधनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सांसदहरूले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने, र गुणस्तर परीक्षण पूर्वाधार सुदृढ गर्ने जस्ता विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
सरकारले भन्सार ऐनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू अनुसार परिमार्जन गर्न लागेको छ। नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा पक्ष राष्ट्र भएकाले ती सन्धिहरूमा उल्लेखित मापदण्ड समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चैत मसान्तभित्र भन्सार ऐन, बाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गराए। सरकारले ती विधेयकहरूको छिटो कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ।
