सामान्य प्रशासनलाई बालेनको उत्तर: ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन मिल्दैन’
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरोजप्रसाद गुरागाँईलाई हाजिर गराउनु भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा प्रमुखस्तरीय निर्णयसहितको जानकारीसहित बालेन शाहले जवाफी उत्तर पठाएका छन्।
प्रमुखस्तरीय निर्णयबारे जानकारीसहित शाखा अधिकृत शान्ता पहाडी हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ,‘काठमाडौं टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको काठमाडौं महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्कसहितको भवन हो। यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (६) र दफा ९७ तथा काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो।’
महानगरपालिकाले भनेको छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउनु त्रुटीपूर्ण निर्णय हुनेछ र यसले परियोजनासमेत प्रभावित गर्न सक्छ। यसमा कानूनी समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। त्यसैले, अहिलेको लागि आर्थिक अधिकार दिनको लागि सहमति मागिएको छ र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म अन्य विकल्पमा विचार गरिनेछ।
पत्रमा भनेको छ,‘आधिकारिक तहमा विचाराधिन रहेको विषयमा त्रुटीपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजनासहित अन्य कार्यक्रम समेत प्रभावित भई कानुनी झन्झट भएकाले सो जिम्मा लिई या स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था नहुञ्जेल निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिनका लागि सहमति मागिन्छ।’
