राजस्व नउठेपछि ऋण बढाउँदै सरकार, सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो। यस आधारमा, फागुन महिनासम्म हरेक नेपालीको हिस्सामा लगभग ९१ हजार रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ।
गएको असारमा यो ऋण रकम २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो, जसमा प्रति नेपाली ऋण झण्डै ८३ हजार रुपैयाँ थियो। अहिले सार्वजनिक ऋणमा भएको वृद्धि र देशको आर्थिक स्थिति जनतालाई थप चिन्तित बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालले हालसम्म कुल तिर्न बाँकी २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ, जुन जीडीपीको २३ दशमलव ०६ प्रतिशत हो। बाह्य ऋण भने १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन जीडीपीको २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा, अर्थात् साउनदेखि फागुनसम्म, सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१ दशमलव १७ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो। यस लक्ष्य अनुरूप, सरकारले फागुनसम्म २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक ऋण र ६५ अर्ब ४७ करोड बाह्य ऋण उठाएको छ।
बाह्य ऋणको प्रमुख कारण विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तन हो, जसका कारण हालसम्म ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण बढेको छ। यी सबै घटकले नेपालको ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिदिएको छ, र सरकारलाई ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने दबाव बढेको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको यस दरमा वृद्धि भइरहेकाले यसको दीर्घकालीन प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। वित्तीय स्थिरताका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको अधिकतम सीमा र यसको प्रभावी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ। आर्थिक विकास र स्थिरता कायम राख्नका लागि ऋणको वृद्धि र यसको चुकौती योजना अघि बढाउनु महत्वपूर्ण बनिरहेको छ।
