बीमा क्षेत्रका लागि आयोगको ७ सुझावः लगानी सुरक्षित र पहुँच वृद्धि गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गरिरहेका तर लगानी गर्न मिल्ने प्रभावकारी वित्तीय उपकरणको अभाव भएको निष्कर्षसहित बीमा क्षेत्र सुधारका लागि पूर्वाधार वण्डजारीदेखि कानुनी र संरचनागत सुधारका प्रस्तावहरू अगाडि सारिएका छन्। बीमा कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षित, लाभदायक र दीर्घकालीन बनाउन उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न बीमा कम्पनी लक्षित अण्ड जारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बीमाको पहुँच बढाउन र जनस्तरमा यसको उपयोगिता फैलाउन बीमा प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने, र बजार तथा ग्राहकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विविध बीमा उत्पादनहरू विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बीमा साक्षरताको अभावले बीमा सेवा अझै पनि सीमित वर्गमै सीमित भएको उल्लेख गर्दै बीमा सम्बन्धि ज्ञान र चेतनाको विस्तारका लागि राज्यदेखि बीमा कम्पनी, नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालाहरू एकसाथ सक्रिय हुनुपर्ने बताइएको छ।
शहरी क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य बनाउने र बीमा शुल्कको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्यांकनबाट घटाउने जस्ता व्यावहारिक उपायहरूबाट बीमा बजारलाई फराकिलो बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिएको छ। साथै, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरूले गर्ने पुनर्विमा निश्चित अनुपातमा विदेशी पुनर्विमा संस्थामार्फत गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् ७ सुझाव
बिमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूले लागि पूर्वाधार वण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने। बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्बन्धि साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नु पर्ने । बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बीमा सेवाहरू (products) प्रदान गर्नुपर्ने ।
शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्शा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था गर्ने ।
जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्विमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्विमा कम्पनीसंग गराउने व्यवस्था गर्ने ।
बिमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूसंगको सहलगानीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्ने ।
बीमा प्राधिकरणको स्वात्तता, दक्षता, क्षमता र सुशासन बढाउन सरकारले सहयोग पुराउने । कृषि तथा पशु बीमा अनुदान संघीय तहबाट नभै स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ।
।
