रवि लामिछानेको रिटमा सर्वोच्चको आदेश : कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट सुरु भई उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशसम्मका सबै कार्यवाही विवरण, फैसला र प्रक्रियासम्बन्धी कागजातहरू प्रतिवेदनका रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

कैफियत प्रतिवेदन भनेको कुनै पनि मुद्दाको संक्षिप्त विवरण हो, जसमा मुद्दा दर्ता भएको मिति, प्रारम्भिक आदेशहरू, थुनछेक बहस, धरौटी वा थुनाको आदेश, पुनरावलोकन वा पुनरावेदनको स्थिति, र अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रिया उल्लेख गरिन्छ। यसले सर्वोच्च अदालतलाई कुनै मुद्दाको पूरा पृष्ठभूमि बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा रवि लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको अपचलनमा संलग्न भएको आरोप छ। ती ४२ जना प्रतिवादीहरूमाथि १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो मागसहितको अभियोग लगाइएको छ।