ऋणको भारमा गुम्सिँदै सरकार: नौ महिनामै झण्डै साढे दुई खर्बको ऋण थप, विकास खर्च कछुवा गतिमा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामै साढे दुई खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको पृष्ठभूमिमा सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, खर्च अनुशासन र आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, अनुत्पादक खर्च र वैदेशिक स्रोतप्रति अत्यधिक निर्भरता कायम भइरहँदा, राज्यले लिएको ऋण मुलुकको दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा थपिँदै गएको छ। परिणामस्वरूप, ऋणको सेवा खर्च बढ्दो छ भने नयाँ ऋणको प्रयोगले उत्पादकता वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन सकेको छैन। यही कमजोरीका कारण देशको कुल ऋण भार जीडीपीको झन्डै आधा पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब नाघेको छ। साउन १ गतेको तुलनामा चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बढेको हो। विगतमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेको कुल ऋण दायित्व अब २ खर्बभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ, जुन देशको समग्र आर्थिक अवस्थाका लागि गम्भीर संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गर्दा पनि ऋणको अनुपात उच्च देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण हाल जीडीपीको ४६.७५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट लिएको ऋण २२.८२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण २३.९३ प्रतिशत छ। यस अवधिमा सरकारको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणको संरचनामा हेर्दा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलरसहितका वैदेशिक मुद्राको भाउमा आएको वृद्धिका कारण ऋणको भारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चैत मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको उतारचढावका कारण मात्र ऋणको दायित्व ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढेको देखिएको छ। यसरी विनिमय दरमा आएको उकालो यात्राले वैदेशिक ऋण सस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा महँगो सावित हुने खतरालाई पनि उजागर गरेको छ।

सरकारले चालु वर्षका लागि कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चैत मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड संकलन गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ८८.२२ प्रतिशत हो। त्यसैगरी वैदेशिक ऋणतर्फ भने लक्ष्यको तुलनामा धेरै नै कम, मात्र ३४.५४ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

सरकारले चालु वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसकेको छ। यो बजेटको ६२.६७ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये साँवातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २ करोड र ब्याजतर्फ ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्इएको छ। कुल ऋण सेवा खर्च, जीडीपीको आधारमा हेर्दा ४.४३ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा तिरेको छ भने ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण फिर्ता गरिएको छ।

यस वर्ष सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा सरकारले बजेटको आकार करिब १० प्रतिशतले घटाएको छ। बजेट कार्यान्वयन र ऋण परिचालनको सन्तुलनमा चुनौती देखिएको वर्तमान अवस्थामा, वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भर रहँदा दीर्घकालीन ऋणदायित्व अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।