प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाद्वारा नीतिगत भ्रष्टाचार, सरकारी कम्पनीलाई दुई अर्ब नोक्सान
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफ्नो पहिलो निर्णय नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । ओझाको अध्यक्षतामा यही बैशाख ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन २०८२ मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुल म्यानेजरबाट हटाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओझाले बीमाा नियमन गर्ने कानुन बमोजिमको काम छोडेर बीमा व्यवसाय ठेक्का लगाउने भन्दै सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई बार्षिक दुई अर्ब घाटा पुग्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेका हुन् । यसअघि म्यादी बीमा पुलको पुल म्यानेजरको काम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दै आएको थियो । सो सम्बन्धमा सबै आम्दानी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको थियो । अहिले एकाएक सरकारी कम्पनीबाट खोस्ने निर्णय अध्यक्ष ओझाले गराएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशकाका संशोधन गरी गराई, सरकारी कम्पनीलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि घाटा हुने गरी नयाँ नीति जारी गरेका छन् । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नीतिगत रुपमा नियमहरु फेरबदल गरी सरकार वा सरकारी लगानीको कम्पनीलाई नोक्सान पुर्याउने कार्य गरे गराएमा नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
अध्यक्ष ओझाले चीनतर्फ जानु अघि उक्त नीति संशोधन गरेका थिए । यसअघि सुर्य सिलवालले झै ओझाले पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई डुबाउने र सिध्याउने गरी नीतिगत निर्णयमार्फत घाटा पुर्याउने काम गरेका हुन् ।
सो सम्बन्धमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि मौन रहँदै आएको छ । नियामकको धम्की र चुप लाग्नु भनि दिएको अन्यायपूर्ण निर्देशनको प्रतिवाद गर्नुको साटो नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र सिईओ समेतले ओझाले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालय वा सम्बद्ध निकायमा लिखित रुपमा जानकारी गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
योग्यतामाथि प्रश्न उठेको, उमेर समेत नपुगेका भर्खरै स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेका ओझा करिब सात बर्ष जति समय पत्रकारिता गरेर अहिले चौधरी ग्रुप र आरजु राणासँगको सेटिङ बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । उनले पहिलो निर्णय नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरी भएपछि उनले बीमा प्राधिकरण चलाउन नसक्ने देखिएको छ ।
