गभर्नर सम्बन्धी मुद्दा फुयाल र ढुंगानाको इजलासमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारको संशोधित मापदण्डको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा यस मुद्दामा सुनुवाइ हुने छ। यसअघि बुधबार र मंगलबार सुनुवाइका लागि तोकिएका मितिहरूमा मुद्दा हेर्न नभ्याइएको थियो।

अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीद्वारा दायर रिटमा सरकारको मापदण्ड संशोधनको विषय उठाइएको छ, जसमा ६५ वर्षको उमेर हद हटाइएको छ। यस परिवर्तनसँगै गभर्नरका दावेदारको सूचीमा रहेका पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका हालका कार्यकारी निर्देशक रविन्द्र पाण्डे ६५ वर्षको उमेर हदका कारण अयोग्य ठहरिएका थिए। त्यसपछि उक्त उमेर हदको व्यवस्था खारेज गरिएको आरोप लागिरहेको छ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधनको कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यस आदेशसँगै, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। सरकारले २७ फागुनमा मापदण्डमा गरेको संशोधनमा उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो, जसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।

गभर्नर नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलहरू बीच सहमति बनिसकेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको रोकसँगै नियुक्ति प्रक्रिया जटिल बनेको छ। विशेष गरी, डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरको रूपमा नियुक्त गर्न प्रयास गरिएका कारण यस विषयमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा उक्त नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी ढंगले नभएको दाबी गरिएको छ।

यसैबीच, गभर्नर सिफारिसका लागि सरकारको तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो, जसको नेतृत्व अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा थियो। तर, पूर्व गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले समिति सदस्यको रूपमा राजीनामा दिएका छन्। यसले सिफारिस प्रक्रिया अझै जटिल बनाएको छ र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने छ।