गभर्नर सम्बन्धी मुद्दा छैठौं पटक हेर्दा हेर्दैमा
काठमाडौं । गभर्नरसहित अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी तथा सदस्यमा ६५ वर्षे उमेरहद नलाग्नेगरी संशोधन गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न मागसहित परेको रिट र उक्त रिटमाथि राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहितको पुरक निवेदन छौँठो पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा अन्तिम चौध औँ नम्बरमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइने भएको हो ।
अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत चैत ३१ गते ६५ वर्षे उमेरहद नलाग्नेगरी संशोधन गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतले तत्काल उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्कालिन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई वैशाख ७ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
यसैबिच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहित अधिवक्ताद्वयले पुरक निवेदन दिएका थिए । पुरक गभर्नर नियुक्ति मापदण्डसम्बन्धी रिटसँगै राखेर हेर्नेगरी पेसी तोकिएको थियो ।
तर, वैशाख ७ गतेयता ६ पटक पेसी तोकिए पनि उक्त रिट र निवेदन निरन्तर छैटौँपटक पनि हेर्न नभ्याइने भएको हो ।
