वैदेशिक रोजगार बीमामा प्राधिकरणको कडाई, विचौलीयाको पक्षमा निर्णय भएको भन्दै बीमक रुष्ट
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागमा स्वीकृत भएको तीन महिनासम्म पनि बीमा गर्न नसके कम्पनीको कोषको सदस्यता स्वत खारेज हुने व्यवस्था ल्याएको छ ।
यसरी सदस्यता खारेज भएका बीमकलाई बीमालेख बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको हो ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले अब वैदेशिक रोजगार विभागमा स्वीकृत भई लगातार तीन महिनासम्म बीमालेख जारी गर्न नसके कम्पनीको कोषको सदस्यता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था लागू गर्ने भएको निर्देशन जारी गरेको छ।
कतिपय बीमा कम्पनीहरुमा लामो समयसम्म बीमालेख जारी गर्न नसकेको कारण प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ ।
यस बिषयमा केही बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुले प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफनो स्वार्थमा काम गर्न यस्ता विवादास्पद निर्णय ल्याएको भन्दै विरोध जनाईरहेका छन् ।
पछिल्लो समय बीमाबारे आफै शून्य अनुभव रहेको भन्दै हाल संचालनमा रहेका सबै बीमा कम्पनीका सिईओहरुलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर समस्या सोध्ने वहानामा बधाई लिने गरेका ओझाको पछिल्लो समय जारी भएका निर्देशिकाहरु स्वार्थपक्षमा रहेको भन्दै चर्को आलोचना समेत हुन थालेका छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको समस्या र सामाधानको बिषयमा पनि अध्यक्ष ओझाले सबै बीमा कम्पनीको सिईओलाई प्राधिकरणमा उपस्थित गराएर अन्त्यमा विचौलियाको नाममा निर्णय गरेको भन्दै ओझाविरुद्ध चर्को आलोचना आउन सुरु भएको छ।
एक बीमा कम्पनीको सिईओ नाम नखोल्ने शर्तमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरुमा विचौलियाको ईशारामा चल्न सुरु गरेको भन्दै गुनासो समेत व्यक्त गरेका छन् ।
कोषको सदस्यता गुमाएका बीमा कम्पनीहरूले बीमामालेख बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, बीमकले बीमालेख जारी गर्दा पाउने बीमामा शुल्क सामूहिक बीमा कोषको छुट्टै बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मको विवरण १६ गतेभित्र जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
