सहकारीको समस्या समाधान गर्न नयाँ राष्ट्रिय नीति र राहत कोष स्थापना गरिने
काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा अल्झिएका साना बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिनेछ। साथै, सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सशक्त बनाइनेछ।
राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सहकारी न्यायाधीकरण थप स्थापना गरिने पनि बताए।
