शर्माको चेतावनीः ‘सरकारले ल्याएको पुराना असफल नीतिले देश चल्दैन’
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठोस संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नीति कार्यक्रमले विगतका असफलता दोहोर्याउने गरी ल्याइनु नहुने स्पष्ट पारे।
शर्माले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक न्याय, आर्थिक पुनरसंरचना, सुशासन, संघीयता, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई अस्पष्ट ढंगले समेटेकाले त्यसको पुनःसंरचना अनिवार्य रहेको तर्क गरे। ‘सामाजिक न्याय भन्नु केवल नारामा सीमित हुनुभएन, त्यसको स्पष्ट योजना र क्रियान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ’ शर्माले भने।
उनले गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सहुलियत ऋण र साधनस्रोतको उचित उपयोगको लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, अहिलेको शैलीले आर्थिक समृद्धि सम्भव नरहेको बताए। उनले प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत परिचालन, सहकारी, समूह र कम्पनीहरू मार्फत उत्पादन र बजारीकरणको खाका तयार गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
शर्माले पूर्वाधार विकासको सवालमा तीन पिछडिएको प्रदेश कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसलाई समावेशी ढंगले अघि बढाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधारका लागि विस्तृत योजना ल्याउनुपर्ने बताए।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा, पर्याप्त जनशक्ति र पहुँचको विस्तार आवश्यक छ। शिक्षामा युवाको चाहना, रोजगार बजारको माग र विषयवस्तुको उपलब्धता अनुसारको सुधार नीति ल्याउनुपर्छ’ शर्माले भने। उनले नेपालमै सबै विषय अध्ययन गर्न सकिने वातावरण बनाउन जोड दिए।
संघीयता कार्यान्वयन, न्यायालय सुधार, संविधानको रक्षा, गणतन्त्र सुदृढीकरण लगायतका विषयमा सरकारको नीति मौन रहेको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे। ‘संघीयतालाई केवल भाषणमा सीमित नराखौं, कार्यान्वयनमा देखिनेगरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ’ शर्माले चेतावनी दिए।
उनले भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, राज्य संयन्त्रको शिथिलता र सेवा प्रवाहको कमजोर स्थितिलाई चिन्ह लगाउँदै सुशासन स्थापनाको लागि सम्पत्ति छानबिनदेखि जनचेतना अभियानसम्मको व्यापक नीति आवश्यक रहेको बताए।
शर्माले देशको वित्तीय अवस्था उल्लेख गर्दै भने, ‘८ खर्बभन्दा बढीको डिपोजिट छ, २० खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स आएको छ, तर लगानी योग्य योजना छैन। जमिन बाजो, उत्पादन घट्दो, आयातमा निर्भरता बढ्दो छ।’ यस्तो अवस्थामा नयाँ सोच र दृष्टिकोणबाट नीति ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर, मिटरब्याजी, सहकारी पीडित, दलित महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका समस्याहरूको उचित सम्बोधन नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गरे। ‘राज्यको ध्यान उद्योग, श्रम र उत्पादनमा छैन। केवल भाषण र घोषणा छन् शर्माले आलोचना गरे।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो आक्रोश, नयाँ पुस्ताको निराशा र देशभित्र श्रम गर्ने मनोवृत्तिको हराउँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो। शर्माले नीति कार्यक्रमले समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नसकेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाए।
‘प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा, अनुसन्धान र उत्पादनको नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने खालको नीति आउनुपर्थ्यो। तर अहिले पनि परिणामविहीन योजना देखिन्छ’ उनले भने।
शर्माले विगत ६० वर्षको औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउने सोचसहितको नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अब संस्कार, प्रवृत्ति र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी मात्र देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ’ शर्माले स्पष्ट पारे।
उनको धारणा अनुसार नीति कार्यक्रम पार्टी विशेषको एजेन्डा मात्र बन्नु हुँदैन र दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जनविश्वास जगाउने किसिमको दिगो, समावेशी र उत्पादनमुखी नीति ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
