भूमि बैंक खारेज गरी ६५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न किसान संगठनको संयुक्त विज्ञप्ति, संघर्षमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल सरकारको भूमि नीति तथा कार्यक्रम २०८२ मार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्ने निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया विरुद्ध किसान संगठनहरूले ६५ बुँदे मागसहित संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भूमि बैंकको नाममा किसानको जमीन कब्जा गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक पूँजीको नियन्त्रणमा लैजाने र किसानलाई भूमिहीन बनाउने नियत भएको आरोप लगाइएको छ।

विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएको भूमि ऐनसम्बन्धी नीतिले भूमिहीन किसानको हक अधिकार कटौती गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पूँँजीपतिलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा दिने, स्वदेश फर्किएका युवाले आफ्ने भूमिको प्रयोग गर्न नपाउने र भ्रष्टाचारीले जमिनमा वैधानिकता पाउने भन्दै तीव्र विरोध गरिएको छ। भूमि बैंक कृषि भूमिको व्यापारिकरण, दलालिकरण र वित्तीयकरण गर्न ल्याइएको योजना भएको बताइएको छ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान यूनियन, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल लगायतका संगठनहरूले संयुक्त रुपमा जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा कृषि भूमिमा मल, बीउ, सिंचाइ, अनुदान, बीमा जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई सुनिश्चित नगरी भूमिको व्यापार गर्न खोज्नु किसानमाथि अन्याय भएको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भूमि बैंकको खारेज गरी ६५ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। माग पूरा नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनी किसान संगठनहरूले दिएका छन्।