डेढ महिनाभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार दिएको फैसलामा सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको अनियमितता र ठगी नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणको गठन अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले सहकारी ऐन संशोधनअनुसार प्राधिकरण गठनका लागि पहिलो चरणमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रिया सुरु नभएको जनाउँदै एक साताभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो। सिफारिस समितिको संयोजनमा सरकारले प्राधिकरण प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरुको चयन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ।
सर्वोच्चले गठन हुने प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न आवश्यक वातावरण तयार गर्न सरकारलाई भनेको छ। साथै प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्दा बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। खासगरी सहकारी संस्थामा ठगिएका तथा ठगिने अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणको रकम सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ।
सर्वोच्चले सहकारीमा भएको रकम ठगी र दुरुपयोगको घटना तुरुन्त नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति र ऋण दिँदा राखिएका धितोहरू बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ। यस्तै, यसअघि संसदीय विशेष छानबिन समितिले दिएका सुझावहरू तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।
